ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ : ਸਪੀਕਰ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨਾਰਵੇਕਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ’ਚ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ 40 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਧੜਾ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਠਾਕਰੇ ਦਾ ਧੜਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 16 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਦੂਰ-ਰਸ ਨਤੀਜੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਵ. ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਾਲੇ ’ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਲ-ਬਦਲ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਵਿਧਾਨਿਕ ਇਕਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਰਵੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਧੜਾ ਅਸਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 1993 ਦਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਕਿ 2018 ਦੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੋਧੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਈ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਉਤਾਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਘਾਲਾਮਾਲਾ ਜੂਨ 2022 ’ਚ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ 40 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠਾਕਰੇ-ਰਾਕਾਂਪਾ-ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਅਤੇ ਫੜਨਵੀਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਮਹਾਵਿਕਾਸ ਅਘਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਧੜਾ ਮੂਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਸ਼ਿੰਦੇ ਲਈ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਨਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਉਸ ਦੇ ਸਵ. ਸੰਸਥਾਪਕ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਉਸੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ। ਕੀ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰੇ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਚੋਣ ਕਰਵਾਏ।

ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਇੰਨਾ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜੇ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੁੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਦਲ-ਬਦਲ। ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਉਹ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਫੁੱਟ ਕਾਰਨ ਵੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਸਪੀਕਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਪੀਕਰ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਪੀਕਰ ਅਯੰਗਰ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ’ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣ ਗਏ ਸਨ, ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸਪੀਕਰ ਬਣੇ। ਬਲਰਾਮ ਜਾਖੜ ਕਦੀ ਇਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਰਵੀ ਰੇ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਪਾਟਿਲ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਯੂ. ਪੀ. ਏ.-1 ’ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੀਰਾ ਕੁਮਾਰ ਯੂ. ਪੀ. ਏ.-2 ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸਪੀਕਰ ਬਣੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਲੋਕ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਦਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਨਾ ਬਣੇ। ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧ ਵਿਖਾਵੇ ਕਰ ਰਹੇ 146 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 27 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2016 ’ਚ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪੱਖੇ ਸੁੱਟੇ। ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂਬਰਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਭਰਿਆ ਸਪੀਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਸਦਨ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਚੁਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਪੀਕਰ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਟਿਕਟ ਲਈ ਮੁੜ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਫਿਰ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਹਨ।

ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਕ ਜੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤਪੂਰਨ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਜਾਗੇ।

ਮਾਕਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਵ. ਸੋਮਨਾਥ ਚੈਟਰਜੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਪ੍ਰੇਰਣਾਸਰੋਤ ਹਨ। ਜੁਲਾਈ 2008 ’ਚ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਨਾਥ ਚੈਟਰਜੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਇਕ ਉੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਹਾਵਤ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ‘ਇਕ ਵਾਰ ਸਪੀਕਰ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪੀਕਰ।’

ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼