ਕਾਤਿਲ ਭਾਵ ਨੇਤਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਪਰਾਧ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ

ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼

ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮੌਸਮ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਘੇਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਅਾਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਰਾਸ਼ਨ-ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰਾਂ-ਟਰਾਲੀਅਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਰਜ਼ੀ ਨਿਵਾਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸਤਿਅਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆ-ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ।

ਇਸ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਅਤੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਉਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਕੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੁਤਾਬਕ ‘‘ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੰਗਾ ਆਚਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦ ੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਸਹੁੰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਐਲਾਨੀਅਾਂ ਅਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਅਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ।’’

ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਗੂਅਾਂ ’ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਇਕ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਰਾਜ ਲਈ ਇਕ ਸਿਉਂਕ ਵਾਂਗ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ।’’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਅਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ’ਚ ਬੇਦਾਗ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਅਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਜਨਤਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਾਫ ਰੱਖਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਘਿਆੜ ਆਪਣੀ ਖਲ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਗਰਮੀ ਕਾਰਣ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਅਾਂ ਦੀ ਗੰਢ-ਸੰਢ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਭਾਵ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਅਾਂ ’ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਅਪਰਾਧੀਅਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀਅਾਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਬੇਈਮਾਨ ਅਤੇ ਕਾਤਿਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਅਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 545 ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚੋਂ 44 ਫੀਸਦੀ ਭਾਵ 233 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲ, ਅਗਵਾ, ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਹ 2014 ਦੇ 34 ਫੀਸਦੀ ਭਾਵ 185 ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ 2009 ਦੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਭਾਵ 162 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹਨ। 2009 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ 109 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ 301 ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚੋਂ 39 ਫੀਸਦੀ ਭਾਵ 116 ਮੈਂਬਰਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 51 ’ਚੋਂ 29 ਭਾਵ 57 ਫੀਸਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਦੇ 16 ’ਚੋਂ 13 ਭਾਵ 81 ਫੀਸਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਦੇ 23 ’ਚੋਂ 10 ਭਾਵ 43 ਫੀਸਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੇ 22 ’ਚੋਂ 9 ਭਾਵ 41 ਫੀਸਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 29 ਫੀਸਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। 10 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਜ਼ਾਯਾਫਤਾ ਹਨ। 11 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲ, 30 ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲ ਦਾ ਯਤਨ ਅਤੇ 19 ਵਿਰੁੱਧ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ 204 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਅਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਗੈਰ-ਇਰਾਦਤਨ ਕਤਲ ਦਾ ਯਤਨ, ਡਕੈਤੀ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸੂਬਿਅਾਂ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ’ਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ’ਚ 243 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਚੋ 68 ਫੀਸਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਜਿਹੜੇ 2015 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 403 ’ਚੋਂ 143 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ 36 ਫੀਸਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 70 ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸੱਤਾ ਦੀ ਨੰਬਰ ਖੇਡ ਬਣਨ ਕਾਰਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਅਪਰਾਧੀਅਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੰਦੀਅਾਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਹੂਬਲ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸਿਅਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਫ ਅਕਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਚ ਜਿਥੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਪਰਾਧਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ? ਕੀ ਅਪਰਾਧੀਅਾਂ ਨੂੰ ਨੇਤਾ ਬਣਨ ਦਿਅਾਂਗੇ? ਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਰਾਜ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੁੰਡੇ-ਬਦਮਾਸ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਤਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਅੱਜ ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ? ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਥੋਂ ਮਿਲਣਗੇ ਜੋ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ। ਇਸ ’ਚ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ 24.7 ਫੀਸਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ 45.5 ਫੀਸਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਤੂ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਮਿਆਨਾ ਵਰਗ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀਅਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਣਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ।

ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੱਤਾ ’ਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਈਮਾਨਦਾਰ ਆਗੂਅਾਂ ’ਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਹ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਜੋੜਨ ਲਈ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਅਾਂ ਦੀ ਗੰਢ-ਸੰਢ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਆਰਜ਼ੀ ਪੜਾਅ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਪਰਾਧ ਸਿਆਸਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਲੋਕਰਾਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧੀਅਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਰੀਅਾਂ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀਅਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੰਢ-ਸੰਢ ’ਚ ਇਹ ਆਪਸੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਫਿਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਵਸਥਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਿਹੰਮਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੱਭਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚੇ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ, ਨਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਸਾਂਝੀਦਾਰ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਅੱਜ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਿੰਗਮੇਕਰ ਕੱਲ ਦੇ ਕਿੰਗ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।