ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ’ਚ 3 ਦਿਨਾਂ (22-24 ਮਈ) ਜੀ-20 ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦੀ ਤੀਜੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਇਹ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਇਸ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ-20 ਸਮੂਹ ਸੰਸਾਰਕ ਆਰਥਿਕ ’ਚ 85 ਫੀਸਦੀ, ਵਪਾਰ ’ਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਡਲ ਝੀਲ ਨੇੜੇ ਆਯੋਜਿਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ, ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ ਸਮੇਤ 29 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਸੋਚੋ, ਜੋ ਖੇਤਰ ਅਗਸਤ 2019 ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਮਜ਼੍ਹਬ, ਕੇਂਦਰਿਤ ਅੱਤਵਾਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਮਾਇਤ ਵੱਖਵਾਦ, ਭੜਕੀ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ’ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਥਰਾਅ, ਜਿਹਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਸੀ, ਉਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਹੁਦੇਸ਼ੀ ਬੈਠਕਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਦਾ ਸਫਲ ਆਯੋਜਨ ਹੋਇਆ। ਆਖਿਰ ਇਹ ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ?

ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੀ-20 ਬੈਠਕ ਰਾਹੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਅਦਭੁੱਤ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀਆਂ (ਅੰਦਰੂਨੀ-ਬਾਹਰੀ) ਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਗਿੱਦਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੀਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੀ ਜੀ- 20 ਬੈਠਕ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ 2 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਡਾ. ਫਰਨਾਂਡ ਡੀ ਵਾਰੇਂਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਮਨਘੜਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੀ ਜੀ-20 ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਕਬੂਜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀ. ਓ. ਕੇ) ਹੈ।

ਦੂਜਾ, ਧਾਰਾ 370-35ਏ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਰੌਣਕ ਪਰਤਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਾਦੀ ’ਚ ਜਨਜੀਵਨ ਲਗਭਗ ਆਮ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ’ਚ 14.64 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਰੈਵੀਨਿਊ ’ਚ 31 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ 1,548 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਵਧ ਹੈ। ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਾਰਚ, 2023 ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1,18,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੀ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 ’ਚ 9,229 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ’ਚ 92,560 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 7,70,000 ਨਵੇਂ ਉੱਦਮੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਹਨ। 2019 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 28,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਲ 2023 ’ਚ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀਆਂ 12,000 ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਚੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ। 450 ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ 1.8 ਕਰੋੜ ਸੈਲਾਨੀ (ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮੇਤ) ਆਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ 300 ਨਵੇਂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਿਕਾਰਾ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਦੀ ’ਚ ਨਾਈਟ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ-ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰ ਵੀ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਕ ਦੌਰ ’ਚ ਵਾਦੀ ਫਿਲਮਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਗਲਬਾ ਵਧਿਆ, ਖੇਤਰ ’ਚ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦ ਦਾ ਦਮ ਘੁੱਟ ਗਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਬਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਲਮਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਧਾਰਾ 370-35ਏ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਦੀ ’ਚ ਉਹੀ ਆਕਰਸ਼ਨ 2021 ਦੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪਰਤ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਲਗਭਗ 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੀਤੇ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਿਲਮਾਂ-ਵਿਗਿਆਪਨ ਆਦਿ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਲਗੂ, ਕੰਨੜ, ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫਿਲਮਕਾਰ ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਦੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਭਿਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ’ਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਲਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਓਨਿਰ ਧਰਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਫਿਲਮ ‘ਚਾਹੀਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿਆਰ’ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੁਰੇਜ ਵਾਦੀ ’ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰ ਅੱਤਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਜਿਹਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਕਮਰ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ।

ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਉਕਤ ਸਫਲ ਤਬਦੀਲੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਦੀ ਦੇ ਮੂਲ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਪੰਡਿਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਰਤ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਜੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੀ ਇਕ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਅਜੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇਕ ਲੰਬਾ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ।

(ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਤੰਭਕਾਰ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਮੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ) :- ਬਲਬੀਰ ਪੁੰਜ