ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੋਣਾਂ : ਆਖਰ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ?

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਦਰਮਿਆਨ 3 ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਸ਼ਮੀਰ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬੰਦ ਸਨ, ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਲਗਭਗ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ, ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਬਲਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਥਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ’ ਵਰਗੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ? ਜਾਂ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਉਹੀ ਧਾਰਾ ਵਗਦੀ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਲਵਾਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਭਰਿਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ?

ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ​​ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 370-35ਏ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦਿਆਂ (ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ) ਪੂਰਾ ਸੂਬਾ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਸੀ। ਸੈਲਾਨੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਸਨ, ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਧਰਮ ਆਧਾਰਤ ਅੱਤਵਾਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਿਤ ਵੱਖਵਾਦ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਂਗ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ (ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਮੇਤ) ’ਤੇ ਵੀ ਡਾਕਾ ਸੀ।

ਧਾਰਾ 370-35ਏ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦਾ ਲਾਲ ਚੌਕ, ਜੋ ਤਿਰੰਗਾਮਈ ਚੌਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੀ ਰੌਣਕ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੰਬੇ ਵਕਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਿਕਾਰਾ ਰਾਈਡ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਸੁਧਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ, ਜੋ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਹਾਦੀ ਡੰਗ ਝੱਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜੀ-20 ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਾਦੀ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 4.69 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ‘ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ’ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ’ਚ ਤਿਰੰਗੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਕਾਫਿਰ-ਕੁਫਰ’ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੋਚ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਵਾਦੀ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ, ਧਾਰਮਿਕ, ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਮੱਧਕਾਲੀ ਯੁੱਗ ਵੱਲ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵੀ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਇਸੇ ਵੰਡਪਾਊ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਹਨ।

ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਉਸੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ‘ਸਮੀਖਿਆ’ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਾਲਮੀਕੀ-ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਗੁੱਜਰਾਂ ਅਤੇ ਬਕਰਵਾਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੱਖਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ‘ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਸ ਦਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੇਲ ਵਿਚ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ‘ਤਖ਼ਤ-ਏ-ਸੁਲੇਮਾਨ’ ਅਤੇ ਹਰੀ ਪਰਬਤ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ‘ਕੋਹ-ਏ-ਮਰਾਨ’ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੱਜਾਦ ਲੋਨ ਦੀ ‘ਪੀਪਲਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ’ ਅਤੇ ਅਲਤਾਫ਼ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ‘ਜੇ ਕੇ ਅਪਨੀ ਪਾਰਟੀ’ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਰਾਸ਼ਿਦ (ਰਾਸ਼ਿਦ ਇੰਜੀਨੀਅਰ) ਦੀ ‘ਆਵਾਮੀ ਇਤੇਹਾਦ ਪਾਰਟੀ’ ਵੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਿਦ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਬਾਰਾਮੁੱਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਿਦ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਮਰ ਦੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿਚ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਅਬਦੁੱਲਾ-ਮੁਫ਼ਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ’, ਏਕਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਚਾਨਕ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਵਾਦੀ ’ਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ/ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦੀ-ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸਲਾਮੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ।

ਵਾਦੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਰਾਹ ’ਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਆਧਾਰਿਤ ਗਿਣਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ-ਫਿਰਕੂ-ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੌੜੀ ਅਤੇ ਮੱਧਕਾਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ।

-ਬਲਬੀਰ ਪੁੰਜ