ਅਜੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਹਾਮਾਰੀ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਡਾ. ਜਯੰਤੀਲਾਲ ਭੰਡਾਰੀ
ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਖਤਰਨਾਕ ਲਹਿਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਹਾਮਾਰੀ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਚ ਦੋ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਕ, ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁੱਖਾਂ-ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਰਾਹਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੋ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਨਲਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ’ਤੇ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ਼ ਫਰਮ ਨੋਮੁਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਰਥਿਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ’ਚ ਲਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਪੀੜਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਵੱਧ ਉਪਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਚਰੋਖੇ ’ਚ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਹਿਜਰਤ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੁਝ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਈ 2021 ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਭਲਾਈ ਅੰਨ-ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਖਰਚ ’ਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਰਾਹਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਖਤਰਨਾਕ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ 2021 ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਪੜਾਅਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਹੁਣ ਅਨਲਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਨਲਾਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨਲਾਕ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਅਤੇ ਸਖਤ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਘਾਟ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਇਟਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਲਾਗ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਬੂ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਅਨਲਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਹਲੀ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋਏ ਉਦਯੋਗ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਪੂਰਵਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਭੀੜ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੋ ਗਜ਼ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀਅਤਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਪੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ।

ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਧਾਰ ਰਹੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਬਾਦੀ ਸਮੂਹ ’ਚ ਤੇਜ਼ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਲਾਗ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ।

ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਐਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਚ ਆ ਰਹੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਦੁੱਖ-ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇਵੇ , ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ’ਤੇ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗੀ।