ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ

ਦੋ ਦੋਸਤ, ਰਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ, ਇਕ ਟ੍ਰੇਨ ’ਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਮ ’ਤੇ ਰਾਮ ਦਾ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਬਕਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਲੁਟੇਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ’ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ ਅਤੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਮ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਗੁਆ ਦੇਵੇਗਾ।

ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ (ਸੂਚੀਕਰਨ) ਲਾਭ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮਨੋਰੰਜਕ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ਟੈਕਸ 3 ਮੁੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵਿਧੀ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਅਸਲ’ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ‘ਕਾਗਜ਼ੀ’ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਘਟਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਨਪਸੰਦ ਤਰੀਕਾ ਅਜਿਹੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਆਮ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਹੈ (ਮਿਸਾਲ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ਦੇ ਸਿਰਫ 50 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਆਮ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)। ਤੀਜਾ ਤਰੀਕਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਕਲ ਕੀਤੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਖਰੀਦ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾਈ-ਐਡਜਸਟਿਡ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ’ਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ।

ਅਸਲ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 1992 ਤੱਕ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ (ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਆਮ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। 1992 ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੰਕਟ-ਯੁੱਗ ਦੇ ਬਜਟ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਚਕਅੰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਸਨ।

ਉੱਚ-ਰਿਟਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (1981 ’ਚ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ 260 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ 1992 ’ਚ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ 15 ਲੱਖ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 21 ਫੀਸਦੀ ਰਿਟਰਨ ਸੀ) ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਘੱਟ-ਰਿਟਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ (1989 ’ਚ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ 24 ਲੱਖ ਅਤੇ 1992 ’ਚ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ 5 ਲੱਖ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨ 9 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਸੀ) ਹੁਣ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰਨ ਚੱਕਰ ’ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੱਲ ਦੇ ਜੇਤੂ (ਘੱਟ ਰਿਟਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ) ਅੱਜ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ’ਚ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਹੋਣਗੇ।

12.5 ਫੀਸਦੀ ਦਰ ’ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹੀ ਇਕਲੌਤਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ਲਈ ਟੈਕਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 2018 ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕਮਾਏ ਲਾਭ ’ਤੇ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।

ਅਸਲ ’ਚ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ’ਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ’ਚ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ 2018 ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕਮਾਈ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਾਭ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਟੈਕਸ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਕਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਇਸ ’ਚ ਇਕ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਡੁੱਬਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ।

ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੱਲ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ 2018 ’ਚ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਲਾਗਤ ਸੂਚਕਅੰਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਬਦਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਮਾਂ 1 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ ’ਚ ਖੁਦ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਵੱਕਾਰ ’ਚ ਲਾਭ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤਰੀਕਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਤਕਨੀਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।

ਹਰਸ਼ ਰੂੰਗਟਾ