‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ‘ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਹੋਵੇ’

ਨਿਤ ਦਿਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਨ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਬੀ. ਟੈਕ. ਤੇ ਐੱਮ. ਬੀ. ਏ. ਵਰਗੀ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਦਿਲ-ਕੰਬਾਊ ਖਬਰ ’ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਡਿਗਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਦਿਵਾ ਸਕੇ, ਉਸ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸ਼ੋਹਰਤ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਕਮਾਉਣ ’ਚ ਝੰਡੇ ਗੱਡ ਦਿੱਤੇ।

ਜਿਵੇਂ ਸਟੀਵ ਜੌਬਸ, ਜੋ ਐਪਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਕਦੇ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਫੋਰਡ ਮੋਟਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹਿਨੇਰੀ ਫੋਰਡ ਕੋਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਾਨ ਡੀ ਰਾਕਫੇਲਰ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲ ਤਕ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਤੇਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉੱਦਮੀ ਬਣ ਗਏ। ਮਾਰਕ ਟੁਇਨ ਅਤੇ ਸ਼ੈਕਸਪੀਅਰ ਵਰਗੇ ਲੇਖਕ ਬਿਨਾਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ ਬਣੇ।

ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਰ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤਕ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗ ਉੱਗ ਪਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਸਨ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਕ ਤੋਂ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ, ਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ’ਚ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਸਾਧਨ ਸੰੰਪੰਨ ਸਨ ਪਰ ਦਾਅਵੇ ਅਜਿਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ’ਚ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਖੁਦ ਇਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਕਾਰਾ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਰੇ-ਨਿਆਰੇ ਕਰ ਲਏ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਕੈਨਿਕਾਂ ਕੋਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ, ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਕੇ ਇੰਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖੋਖਾ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹੋਣਹਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਅੱਜ ਤਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ? ਆਈ. ਟੀ. ਆਈ. ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਅਪਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਵੀ ਵਿਵਹਾਰਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬੜੀ ਘਾਟ ਰਹੀ।

ਇਸ ਵਿਵਹਾਰਕ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਖਰਚ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਹੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਯਤਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਚਾਰਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਘਰ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਘਾਟ ਦਾ।

ਕਦੀ-ਕਦੀ ਬਹੁਤ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਛੱਡਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੌਖੀਆਂ ਪਚਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਂਦਾ ਜ਼ਿਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ’ਚ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਖੂਹ ’ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਪੰਪ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਸਬੇ ਦੇ ਲੋਹਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਗਿਆਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਗਿਆਨ ਕਿਸੇ ਏਅਰਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਿੰਮ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਂ ’ਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ’ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ-ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸੀ ਪਰ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ ਥਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ‘ਮੇਡ ਬਾਈ ਇੰਡੀਆ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਦਾ। ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜੇਕਰ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਅ ਕੇ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ’ਚ ਭਰ ਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਜਾਣਗੇ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਘਾਟਮੁਕਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲਾ, ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ‘ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਮਾਟੀ ਸੋਨਾ ਉਗਲੇ, ਉਗਲੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ’ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ।

ਵਿਨੀਤ ਨਾਰਾਇਣ