ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਪੇਟੈਂਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਹੀ

ਸੁਖਦੇਵ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਵੈਕਸੀਨ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਟੀਕੇ ਵੰਡਣ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਤਿਆਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਪੇਟੈਂਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੈਲਿਆਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਟੈਂਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਭਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਵਰਲਡ ਟਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਪੇਟੈਂਟ ਹਟਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਟੀਕਾ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਪੇਟੈਂਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਅਧਿਕਾਰ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ-ਸਰੋਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁਲਾਰਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਪੇਟੈਂਟ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਅਧਿਕਾਰ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ-ਸਰੋਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’

ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ’ਚ
ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਪੇਟੈਂਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਐਲਬਰਟ ਬੋਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਖੀ ਉਰਸੁਲਾ ਫਾਨ ਡੇਅ ਲਾਏਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ’ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ, ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਪੇਟੈਂਟ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਡਬਲਿਊ. ਟੀ. ਓ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਲਗਾਏ ਗਏ 70 ਕਰੋੜ ਟੀਕਿਆਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 0.2 ਫੀਸਦੀ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮਹਾਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਗੋਜ਼ੀ ਓਕੋਂਜ-ਇਵੇਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਸਾਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ।’’
ਕੀ ਹੈ ਪੇਟੈਂਟ
ਇਹ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਖੋਜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਰਵਿਸ ’ਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪੇਟੈਂਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਚੋਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੇਟੈਂਟ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਖੋਜ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਿਆ।
ਪੇਟੈਂਟ ’ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਰਾਇਲਟੀ
ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੋਜ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਨਕਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੇਟੈਂਟ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੋਜਕਰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ’ਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹਵਾਲਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਧਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਦੂਸਰੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖੋਜਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ।
ਪੇਟੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ
ਪ੍ਰੋਡਕਟ ’ਤੇ ਜੋ ਪੇਟੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਤਪਾਦ ਤਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਇਕਦਮ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਿਪਸ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਦਰਜਨਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚਿਪਸ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ’ਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਕ ਪੇਟੈਂਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੂਸਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਪੇਟੈਂਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਨਕਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
7 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਹੋਈਆਂ 10 ਬੈਠਕਾਂ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਦੇ ਮਤੇ ’ਤੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਹੋਈਆਂ 10 ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ 11ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਪਸ ਕਾਊਂਸਿਲ ਦੀ 6-8 ਜੂਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਂਝ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ-ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਪੇਟੈਂਟ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਹੰਗਾਮੀ ਬੈਠਕ ਤੁਰੰਤ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਟੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਪੇਟੈਂਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ’ਚ ਸਵੈ-ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਕੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ’ਚ ਵੀ ਇਕ ਵਾਧੂ ਮਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਲੋੜ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ’ਚ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।