ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ‘ਵੀਟੋ’ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਡਾ. ਵੇਦਪ੍ਰਤਾਪ ਵੈਦਿਕ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 75ਵੇਂ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ’ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਅਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਹੋਏ ਪਰ ਉਕਤ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਅਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਹੀ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਅੱਜਕਲ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੱਕਾ ਤਾਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਸ਼ੀ-ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਚੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਕੀਟਾਣੂ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਤਾਂ ਗਰਮ ਜੰਗ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਠੰਡੀ ਜੰਗ ’ਚ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੀਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਕਤ ਅਖਾੜੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ 75 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਿਰਫ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਵੀਟੋ’ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਉਕਤ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚੋਂ ਜੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਕਤ 5 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਪੰਜ ਦੇਸ਼? ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ‘ਵੀਟੋ’ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ? ਅਸਲ ’ਚ1939 ਤੋਂ 1945 ਤੱਕ ਹੋਈ ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਕਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਿਟਲਰ, ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਅਤੇ ਤੋਜੋ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਂਦਰਵੰਡ ਕੀਤੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਉਂਝ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 200 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਪਰ ਉਕਤ 5 ਸ਼ਕਤੀਅਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਉਹ ਕਠਪੁਤਲੀਅਾਂ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ’ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਫਰੀਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਲਾਤੀਨੀ, ਅਮਰੀਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੂਰ ਦੇ ਪੂਰਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

10 ਆਰਜ਼ੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜ ਵੱਡੀਅਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੀਅਾਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ‘ਵੀਟੋ’ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ ਜਾਂ 4-5 ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ‘ਵੀਟੋ’ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਈ ਯਕੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਯੂ.ਐੱਨ. ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਰਜਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੇਖਕ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ।