ਭਾਰਤ-ਆਸੀਆਨ ਰਿਸ਼ਤੇ : ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਣਨੀਤਕ ਸਿੱਟਿਆਂ ਵੱਲ

Thursday, Nov 19, 2026 - 01:17 PM (IST)

ਭਾਰਤ-ਆਸੀਆਨ ਰਿਸ਼ਤੇ : ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਣਨੀਤਕ ਸਿੱਟਿਆਂ ਵੱਲ

ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸ਼ਕਤੀ-ਸੰਤੁਲਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ, ਸਪਲਾਈ ਲੜੀਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ (ਆਸੀਆਨ) ਦੇ ਸਬੰਧ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਸਹੂਲਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮਨੀਲਾ ’ਚ ਅਾਯੋਜਿਤ 23ਵੇਂ ਆਸੀਆਨ-ਭਾਰਤ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੇ ਇਸੇ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਅਗਾਊਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ, ਸਾਂਝੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਚੱਕਰਵਾਤ, ਹੜ੍ਹ, ਭੂਚਾਲ ਅਤੇ ਸੁਨਾਮੀ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਨੌਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ’ਚ ਲੁਕਿਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਸੀਆਨ ਦੇ 11 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੌਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਸਾਈਬਰ ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਸਿਖਲਾਈ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ, ਪੁਲਾੜ ਹੈਕਾਥੌਨ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ’ਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਪਰਕ, ਨਾਲੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ, ਵੇਵਜ਼ 2027 ’ਚ ਰਚਨਾਤਮਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਮੰਡਪ ਅਤੇ ਆਸੀਆਨ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਈ-ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਇਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਊਰਜਾ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਫੋਰਸਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਲਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਲੋੜਾਂ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ’ਚ ਜਾਰੀ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਸੀਆਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਜ਼ਾਦ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ, ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ।

ਤਕਨੀਕ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੁਲ :

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਵੀਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਸੋਮਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸੀਆਨ ਮਿਲ ਕੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵਾਦ ਊਰਜਾ ਦੇ ਬਦਲ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਡਿਜੀਟਲ ਅਪਰਾਧ, ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ।

ਐਕਟ ਈਸਟ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਆਧਾਰ :

ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਕਟ ਈਸਟ ਨੀਤੀ ’ਚ ਆਸੀਆਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੂਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦਰਮਿਆਨ ਰਣਨੀਤਕ ਪੁਲ ਵੀ ਹੈ। 1992 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਖੇਤਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ 2022 ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਹੁਣ ਆਸੀਆਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 2045 ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ 2047 ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਾਪਣਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।

ਆਸੀਆਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀ :

1967 ’ਚ ਸਥਾਪਤ ਆਸੀਆਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤਰੀ ਵਪਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

1997-98 ਦੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨਾਲ 2000 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਚਿਆਂਗ ਮਾਈ ਪਹਿਲ 240 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ’ਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ। ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਚ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਿਆ ਹੈ। 2026 ’ਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਛੇਤੀ ਨਕਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜੋੜਨਾ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਲੱਗਭਗ 69.3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ 4.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਆਸੀਆਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਹੱਦਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਔਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਗਠਨ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। 2021 ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਤਖ਼ਤਾਪਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਆਂਮਾਰ ’ਚ ਜਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ :

ਮਨੀਲਾ ਸੰਮੇਲਨ ਨੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਠੋਸ ਕਸੌਟੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੌਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਿੱਤ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਾਂ ਹੱਦ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਆਸੀਆਨ ਦੀ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣ ’ਚ ਹੈ ਪਰ ਔਖੇ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਉਸ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ’ਚ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਣਨੀਤਕ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ। ਉਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ, ਮਾਪਣਯੋਗ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਚ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਪਵੇਗੀ।

- ਕੇ. ਐੱਸ. ਤੋਮਰ


author

Anmol Tagra

Content Editor

Related News