ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ’ਚ ਨਿਘਾਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ

ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ

ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੱਢਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਦਿ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਜੁਆਬ-ਤਲਬੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੈਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਹੀ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਰਪੰਚ, ਕੌਂਸਲਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਇਕ ਵਪਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ 2500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ 300 ਤੋਂ 400 ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਛੋਟਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਵੀ ਲੱਗਭਗ 60 ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਫਾਈਲ ਦਾ ਘਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਕੇ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਛ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਿਰਫ 10-15 ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦਰਜ ਹਨ ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ (ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ) ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ।

ਮੇਰਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਤੇ ਡਾ. ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਜੇਲ ਗਏ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਉਹ ਮੁੱਲ ਵੱਟਣਗੇ। ਉਹ ਦੇਣਾ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ।

ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦੀ ਥਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥ ਲਿਆ। ਨਤੀਜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੁਟੇਰੇ ਗਿਰੋਹ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਵਰਕਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

1952 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਖੇਡ ਪ੍ਰਤੱਖ ਖੇਡੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਟਾਟਾ-ਬਾਟਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਪੈ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੇਠਾਂ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਗੁਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਅਰਬਾਂ-ਖ਼ਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰ੍ਹੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਛਲਾਵੇ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ-ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆ ਲਈ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸ਼ੁੱਭ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸੂਝਵਾਨ ਜਨਤਾ ਸੈਂਕੜੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਅਰਬਾਂ-ਖ਼ਰਬਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਵੀ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਰਾਜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨੁਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ

ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1990 ਦੀ ਗੋਸਵਾਮੀ ਕਮੇਟੀ, 1993 ਦੀ ਵੋਹਰਾ ਕਮੇਟੀ, 1998 ਦੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਗੁਪਤਾ ਕਮੇਟੀ, 1999 ਦੀ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ, 2001 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ 2004 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆਦਿ। ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏ. ਡੀ. ਆਰ.) ਦੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੁਝ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹਨ :

* ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ. ਆਈ. ਸੀ.) ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਰਬਸੰਮਤ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 2005 ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

* ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਮਦਨ-ਖਰਚ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

* ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦਾਗ਼ੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ।

* ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।

* ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਟੀ. ਏ./ਡੀ. ਏ. ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

* ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਪਰ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋਕਪਾਲ ਵਾਂਗ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਬਾਡੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਵੇ ; ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ, ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।

* ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।

* ‘ਨੋਟਾ’ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ-ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਸਕਣ।

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ 550ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ 150 ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਸ਼! ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕੋਈ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਾਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ। ਇਹ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਸਮਾਨਤਾ, ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣ। ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।