ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ

ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ
ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੰਦਰਭ ਦਰਮਿਆਨ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਅੜਿੱਕੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਉੱਤਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਚੀਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਿਘਲ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਡੂੰਘੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 2015 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭੂਟਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਤਰੇੜ ’ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀਅਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਫੌਜੀ ਤਖਤਾਪਲਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਦੱਖਣ ’ਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ’ਚ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਜੇ ਵੀ ਚੀਨ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2018 ’ਚ ਇਬ੍ਰਾਹਿਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਲੇਹ ਦਾ ਦਫਤਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਯਾਮੀਨ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਯਾਮੀਨ ਨੇ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਇਹ ਇਕ ਬਚਕਾਨਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਲਦੀਵ ਦਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ 1 ਤੋਂ 3 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਾਲਦੀਵ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 2021 ’ਚ ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਸਿਰਫ 5.46 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੈ।ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੇਡ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵੱਡੀ ਬੇਕਰਾਰੀ ਨਾਲ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੁੱਕ-ਥੱਲ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ’ਚ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਈਰਾਨ, ਤੁਰਕੀ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮਕਸਦਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਜੰਗੀ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪੱਛਮ ’ਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ-ਯੂ. ਏ. ਈ.-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਰਗੇ ਤਿਕੋਣ ਲਈ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸੁਤੰਤਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਸੀ।ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡੇਨ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (ਜੇ. ਸੀ. ਪੀ. ਓ. ਏ.) ਦੇ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਹਨ। ਜੇ. ਸੀ. ਪੀ. ਓ. ਏ. ਨੂੰ 14 ਜੁਲਾਈ, 2015 ’ਚ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮਤੇ 2231 ਦੁਆਰਾ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 20 ਜੁਲਾਈ, 2015 ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਇਕ ਤਰਫਾ ਤੌਰ ’ਤੇ 8 ਮਈ, 2018 ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਏਜ ਪਾਵਰਜ਼ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਚੀਨ ਈਰਾਨ ’ਚ ਤੇਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚਾਬਹਾਰ-ਜਾਹੇਦਾਨ ਰੇਲਵੇ ਲਿੰਕ ਨਾਲ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਾ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਈਰਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਈਰਾਨ ਦਾ ਮੱਧ ਪੂਰਵ ’ਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਊਰਜਾ ਸਬੰਧ ਵੀ ਸਥਿਰ ਹਨ। ਇਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਾਟੋ ਸਹਾਇਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਇਕ ਗੈਰ-ਨਾਟੋ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 30 ਭਿਆਨਕ ਯੂਰਪੀਅਾਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਫੌਜ ਤੋਂ ਫੌਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਯੂਰਪ ਇਕ ਕਿਆਸਿਆ ਖਾਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾਟੋ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੰਕੇਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕੁਝ ਬਿੰਦੂਆਂ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣੇ ਕਵਾਡ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਏਸ਼ੀਆਈ ਨਾਟੋ ਦੇ ਲਿੰਚਪਿਨ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ।ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਅ ਵੀ ਰੂਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹਿੱਤਕਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਪਿਛਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਰਸਤੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਰੂਸ ਦੇ ਚੀਨ ਜਾਂ ਪਾਕਿ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।