ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਅਪਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਰੁਝਾਨ!
Monday, May 26, 2025 - 04:47 PM (IST)

ਭਾਰਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਿੰਨਤਾ ਇਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੋਵੇਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਅਪਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਮਾਨਤਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਅਪਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਅਤੇ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ, ਅਕਸਰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲੇ ਕਰਨ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਕੁਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਨੀਚ’, ‘ਮੂਰਖ’, ‘ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ’ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2017 ਵਿਚ ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ, ਆਬਾਦੀ ਵਾਧੇ ਲਈ ਇਕ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਪਤਨੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਖੂਬੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਨਤਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਧਾਰਾ 19, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਪਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਸਾਡੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, 2014 ਵਿਚ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਰਾਮਜ਼ਾਦੋਂ’ ਅਤੇ ‘ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੋਂ’ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਸੰਘਚਾਲਕ ਡਾ. ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਡੀ. ਐੱਨ. ਏ ਇਕੋ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਅਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਭਰਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਰਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, 2024 ਵਿਚ ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ‘ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਲਹੂ ਵਹਾਉਣ’ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ’ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਅਜਿਹੇ ਆਪਸੀ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਦੋਸ਼ ਸੰਸਦ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰੈਸਟੀਚਿਊਟ’ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਨ।
ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 2019 ਵਿਚ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਟੀ. ਵੀ. ’ਤੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ’ਚ ਬੈਠੇ ਆਮ ਲੋਕ, ਆਪਣੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਨੀਤ ਨਾਰਾਇਣ