ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ

ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਭਲੇ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਈਜਾਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਮਹਾਦੀਪਾਂ ਅੰਦਰ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਭੜਕਾਹਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਤਿ-ਘਾਤਕ ਜੰਗਾਂ ਛਿੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਾਂ ਅੰਦਰ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, ਬੰਬਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ‘ਕੀਰਤੀਮਾਨ’ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਲੋਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਨਵਘਾਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਮਾਣ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਲਾਇਲਾਜ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਅਭੇਦ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਘੋਖਣ-ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੋਜਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਵੀ ਘੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਨਵਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਰੀ ਜੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਮੌਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।

ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਤੜਫਦੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਅਣਭੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਹਾਲਤਾਂ ਅੰਦਰ ਉਪਜਦੀ ਉਪਰਾਮਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਜ਼ਿਹਨੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਦਰਜਨਾਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਗਰੀਬੀ-ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਆਦਿ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠਾਂ ਕੁਰਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਧਨਵਾਨ ਆਕਾਵਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ’ਚ ਗਲਤਾਨ ਹਨ।

ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੀਸਰਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਛੁਣਛੁਣਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਭਾਵ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ 5 ਕਿਲੋ ਆਟਾ-ਦਾਲ-ਚੌਲ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਝੁਲਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਦੇਸ਼ ਸਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਅੱਧੋਗਤੀ ‘ਨੀਟ’ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ, 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਹੋਏ ਖਿਲਵਾੜ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਅਤਿ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਮੂਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਹੈ। ਹਕੀਕੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਦਰਸਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਪੈਮਾਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਤੋਂ ਮਿੱਥਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਰਾਤ-ਦਿਨ ਇਹੋ ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਿਸੇ ‘ਅਲੌਕਿਕ ਸ਼ਕਤੀ’ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਰਾ ਪਾਖੰਡ ਹੈ।

ਹਵਾਈ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਆਧੁਨਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ, ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਅਾਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ?

ਇਸਦਾ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਉਪਰਲੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਸੋਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਨ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਿਰਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਗੁਰਬਤ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਦਰਦ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਚੋਖ਼ਾ ਭਾਗ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਹਿੱਸਾ ਛੇਤੀ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਅਧੀਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ, ਚੋਰੀ-ਡਕੈਤੀ, ਫਿਰੌਤੀ ਵਸੂਲੀ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਸ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਤੇਜਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ, ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।

ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰੇ ਵੇਗ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਸੰਘਾਤਮਕ (ਫੈਡਰਲ) ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਿੰਦੂਤਵੀ, ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ-ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।

ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ