ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ

ਕੁਝ ਲੋਕ, ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇਕ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਮੇਅਰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਸਾਦੀ ਜਿਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ‘‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’’

ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਲਿਖਣ-ਬੋਲਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਾਰਨ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ‘ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ’ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਕੇਸਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ. ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ., ਈ. ਡੀ., ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤਰਕ, ਨੈਤਿਕਤਾ, ਫਰਜ਼ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਤਿਆਗ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ‘ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ’ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਲੋਕਰਾਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ‘ਮੂਲ’ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ‘ਮੂਲ’ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ’ਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਏ ਗਏ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੇਸ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੰਗੋਤਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ-ਪੀ ਕੋਸਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਨੇਤਾ ਜਦੋਂ ‘ਭਾਜਪਾ’ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਆਸਾਮ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਭਾਜਪਾਈ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਅਨੁਸ਼ਠਾਨ’ ਪਿੱਛੋਂ ‘ਪਾਕ-ਪਵਿੱਤਰ’ ਬਣੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ। ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਰਾਡਾਰ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ‘ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ’ ਵੀ ਇਸੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਾਮੀ ਲੇਖਕ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਤੇ ਸੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਰਸ਼ ਮੰਦਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਦਫਤਰ ’ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਚੇਤੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ‘ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ’ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ‘ਸਵਾਮੀ’ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ‘ਸਬਕਾ ਸਾਥ-ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸਿਰਫ ਉਚਾਰੇ ਜਾਣਾ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ’ਚੋਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ’ਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।

ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਦਲਬਦਲੀ ਵਰਗੇ ਨਖਿੱਧ ਸਿਆਸੀ ਕੋਹੜ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਖੌਲ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਦਾ ਹੈ।

‘ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ’ ਦੇਸ਼ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ’ਚ ਫਾਸ਼ੀ ਤਰਜ਼ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਆ (ਆਈ. ਐੱਨ. ਡੀ. ਆਈ. ਏ.) ਨਾਮੀ ਗੱਠਜੋੜ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸਦਾ ਨਾਂ ‘ਘਮੰਡੀਆ’ ਭਾਵ ਹੰਕਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ! ਸੰਘ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਘੜੀ-ਮੁੜੀ ‘ਘਮੰਡੀਆ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਪਸ਼ਬਦ (ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ) ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ।

ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਜੀਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ‘ਭਾੜੇ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ’ ਵਲੋਂ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਲੂਸਾਂ ਉਪਰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ, ਥੁੱਕਣ ਤੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਅ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਲਾ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹੋਣ?

ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ