ਮੋਦੀ ਜੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ‘ਜਾਂਚ’ ਕਰਵਾਓ

ਵਿਨੀਤ ਨਾਰਾਇਣ
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ‘ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕ ਜਨ-ਉਪਯੋਗੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਟਾਇਲਟਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਜਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ, ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁੰਹਿਮ ਆਦਿ। ਹਰ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਸੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਕ-ਇਕ ਕਦਮ ਹਨ।

ਉਂਝ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਤਕ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸਿਰਫ 6 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਭ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਨ-ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਜੋ ਹਰੇਕ 100 ਰੁਪਿਆ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦੇ-ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਿਰਫ 14 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 86 ਰੁਪਏ ਰਸਤੇ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਧਰਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਿਥੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਦਕੀਆਨੂਸੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੈਦਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਲੋੜ

ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਤੰਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ‘ਫੀਡ ਬੈਕ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ’ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 2300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਗਧ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਾਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ੀਗਰਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ’ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਪਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਾਮਰਾਜ ’ਚ ਭੇਜ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਸਨ।

ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਮਾਨਾਂਤਰ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਅਜਿਹੇ ਆਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਮਥੁਰਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ

ਤਾਜ਼ੀ ਉਦਾਹਰਣ ਮਥੁਰਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ 23 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਮਥੁਰਾ ’ਚ 1046 ਕੁੰਡਾਂ (ਸਰੋਵਰਾਂ) ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘਬਰਾ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਅਸਲ ’ਚ ‘ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਿਆਨ’ ਦੇ ਤਹਿਤ 1046 ਕੁੰਡ ਪੁੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਨਾ ਝਾਕਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮਥੁਰਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਕ ‘ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਿਆਨ’ ਦੀ। ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ? ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਨਤੀਜੇ ਆਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਂ ਮਥੁਰਾ ’ਚ ਪੁੱਟੇ ਗਏ 1046 ਕੁੰਡਾਂ ਵਰਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹਨ ਜੋ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਅਰਸੇ ’ਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਫਰਜ਼ੀ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਕੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਅਫਸਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਨ ਦਾ।

ਲਾਭ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ

‘ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ’ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ’ਚ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜੋ ਅਸਲ ’ਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ’ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹ ’ਚ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ‘ਜਵਾਬਦੇਹੀ’ ਅਤੇ ‘ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ’ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ। ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫਤਿਆਂ ’ਚ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸੀ ਜਾਵੇਗੀ।

www.vineetnarain.net