ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਡਾ. ਵਰਿੰਦਰ ਭਾਟੀਆ
ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦਰਮਿਆਨ ਅਜੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਵਰਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

ਵਿਗਿਆਨ ਆਧਾਰਿਤ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੋਜੀਆਂ ਲਈ ਲੈਬ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਰਿਸਰਚਰ ਲਈ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੀਲਡ ਵਰਕ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸਰਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫੀਲਡ ਵਰਕ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਪਈ ਹੈ।

ਇਕ ਔਸਤ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ, ਜਿਸ ’ਚ 4ਜੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਦੀ ਕੀਮਤ 7000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ 180 ਮਿੰਟ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਜੀ.ਬੀ. ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਟੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਕੀ ਇਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇਹ ਖਰਚ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ 3558 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 4923 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਵੇਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਇਸ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਅਤਿਅੰਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੱਭਿਆ ਅਤੇ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਲੈਬ ’ਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਰਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੈਬ ਦੇਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਬ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਲਿਪ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਵਰਕ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਰਕ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਉਥੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚੋਂ ਹਨ ਅਤੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈਪਟਾਪ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘਰੋਂ ਦੂਰ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਛੱਤ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਸਰਚ ਸਬਜੈਕਟ ’ਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਰਕ ਬਹੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਲੈਬ ਬੰਦ ਹਨ।

ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਕਿਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਗੇ? ਕਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ’ਚ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਨਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਮੌਕਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਭ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਭਾਂਪ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਮੋਨੋਲਾਗ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੁਦ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ 10ਵੀਂ, 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਉਹ ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ੌਕ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟਸ, ਆਰਟਸ ਜਾਂ ਥਿਏਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਬਹੁਤ ਬੋਰਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ        ਕਿ ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਆਫਲਾਈਨ ਮੋੜ ’ਚ ਨਾ ਲੈ ਆਉਣ।

ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਿਖਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ, ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸਾਲ 2016 ’ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2017 ’ਚ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਾਇਨਾਂਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਚ. ਈ.ਐੱਫ.ਏ.) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ 2022 ਤਕ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚੋਂ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਬਜਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਜਬੂਰ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਣੀ ਚਮਕ ਅਤੇ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਨਾ ਗੁਆਏ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਫ੍ਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੰਡਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਹੋਣਗੇ।