ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ

ਪ੍ਰੋ. ਦਰਬਾਰੀ ਲਾਲ 

ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮੱਧਮ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰੀ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2006 ਤੋਂ 16 ਤਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 27 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 2007 ਵਿਚ ਸਿਰਫ 70 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਸੀ ਅਤੇ 2017 ਤਕ 93 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤਿ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁਝ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੇਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਕਰੋੜ 2 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚ ਟਰੇਡ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਾਰਣ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ ’ਚ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 7.1 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਤ, ਭਿਵੰਡੀ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੱਪੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਈ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 4 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਲੋਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੰਦੀ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਣ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰਿਕ ਮੰਦੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਮਹਿੰਗੀ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਸਤੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਣਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅਧਿਅੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 2024-25 ਤਕ 300 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਬਰਾਮਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ’ਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਖੇਤਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਵਧਦਾ-ਫੁੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ 2016 ਵਿਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਣ ਇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਤੇ ਰੇਰਾ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀਅਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਏਗੀ। ਆਟੋ ਮੋਬਾਇਲ ਉਦਯੋਗ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ 2019 ਵਿਚ ਇਹ ਖੇਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਰਿਹਾ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੰਕਟ ਆਉਣ ਕਾਰਣ ਢਾਈ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਟੋ ਮੋਬਾਇਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।

ਅਾਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਬੈਂਕਿਗ ਖੇਤਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ਕਾਰਣ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਅਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮਰਜਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ’ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵਾਰ ਕਾਰਣ ਘਾਟਾ ਵਧਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਹਨ, ਆਈਡੀਆ-ਵੋਡਾਫੋਨ ਦਾ ਮਰਜਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ 1.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਏ. ਜੀ. ਆਰ. ਬਕਾਏ ਕਾਰਣ ਅਜੇ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ’ਚ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏ. ਜੀ. ਆਰ. ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਅਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਅਾਂ ਜਾਣ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਉਦਯੋਗ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ’ਚ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਅਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਣ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਏਅਰਲਾਈਨ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 100 ਨਵੇਂ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਵੀ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਸੋਨੇ ’ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਸਾਢੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗਹਿਣੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਣ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਮ੍ਹਾ ਧਨ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤ ਦਾ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ ਹਿੱਸਾ 23 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 17 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਆਜ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਠੋਸ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣ ਕਾਰਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਘਬਰਾ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਮੁੜ ਘਟਾ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਨੇ ਸਖਤ ਹਨ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕੇ।