ਹਰਿਆਣਾ-ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਬਦਲੇਗਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼

ਕਾਂਗਰਸ-‘ਆਪ’ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਇਨੈਲੋ-ਬਸਪਾ ’ਚ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਗੋਆ ’ਚ ਰਲ ਕੇ ਲੜੀਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੜੀਆਂ।

ਓਧਰ ਬਸਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਆਪਣੇ ਦਮ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ‘ਬੀ’ ਟੀਮ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਲਈ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਸੀਟ ਛੱਡੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਛੱਡੀਆਂ।

ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ 9 ’ਚੋਂ 5 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ‘ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ’ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਜੇਲ ’ਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸੰਕੇਤ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੀ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹੀ ਸੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਚਿੱਤਰਾ ਸਰਵਾਰਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ-ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀਆਂ ਤਲਖੀਆਂ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਸ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਜੇਲ ’ਚ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਦਿੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਨੇਤਾ-ਵਰਕਰ ਰਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੇ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੜਨਗੀਆਂ। ਸੰਭਵ ਹੈ, ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੜੇ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੀ ਪਰ ਇਕ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹਰ ਸੂਬੇ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਜੋਂ ਇਕ ਬਦਲ ਮੁਹੱਈਆ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਇਨੈਲੋ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੰਡ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵੰਡ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਲਈ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਇਨੈਲੋ ਨੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬਸਪਾ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪਰ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਦਲਿਤ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੋਣ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। 53 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਇਨੈਲੋ ਅਤੇ 37 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਬਸਪਾ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌਡੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਲਾਭ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਰਹੀ ਜਜਪਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਨੈਲੋ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜਜਪਾ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਕੀ ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਜਜਪਾ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਉਤਰੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਆਸ ਦੇਖ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਇਕਦਮ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈਆਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਕਦੇ ਖਾਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ‘ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ’ ਦੀ ‘ਹੈਟ੍ਰਿਕ’ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਸੀ। 4 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ‘ਆਪ’ ਲੜੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 3 ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਸਾਰੀਆਂ 7 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਵਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਗਏ, ਸੋ ਅਲਗ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਧ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਰਵਾਇਤੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ’ਚ ਇਕ ਹੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ।

ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਏ ਪਰ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਅੰਕਗਣਿਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਨਤੀਜੇ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ਰਤੀਆ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਡਿਤ ਨਹੀਂ ਦਸ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਕ ਦੇ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣ ’ਤੇ ਦੂਜਾ ਦਾਅ ਅਜਮਾਉਣ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਨੈਲੋ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤਾਂ ਬਦਲੇਗਾ ਪਰ ਬਦਲਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਸੱਤਾ-ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਝੁਕਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ।

ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ