ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ

ਭਾਰਤ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ 15 ਅਗਸਤ, 1947 ਭਾਵ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਸਿਖਰ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੋਹਨਦਾਸ ਕਰਮਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 9 ਜਨਵਰੀ 1915 ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕੇਪ ਟਾਊਨ ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਔਖੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ 58 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1857 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੰਸਕ ਵਿਦਰੋਹ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਪੰਜੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕ੍ਰਾਊਨ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ।

ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਗਏ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਦੁਬਿਧਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਉਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਭਾਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ 6 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਕੰਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਸੰਕਲਪਾਂ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਦਰਸ਼ ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਰਾਜ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੂਲ 389 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 289 ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਸਰਬਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਮਕਾਲੀ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਤਾਬ, ਇਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਸਾਲ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਨਤਾ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਡੀ.ਐਨ.ਏ. ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰਵਾਦੀ (ਡੈਮੋਕਰੇਟ) ਹੀ ਸਨ ਜੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਲਈ ਧਰਮ ਯੁੱਧ, ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਪੰਥ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ 1950 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਸਿਰਫ 18.32 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਣਸੋਧੀ ਹੋਈ ਧਾਰਾ 326 ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1988 ਵਿੱਚ 61ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਘਿਣਾਉਣੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ ਜੋ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 'ਛੂਤਛਾਤ' ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵਰਜਿਤ ਹੈ।

'ਛੂਤਛਾਤ' ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪੰਗਤਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾ 23 ਨੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਡੂਲਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਏਕਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਵਧਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਸੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ।

ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ, 25 ਜਨਵਰੀ 1947 ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪਾਵਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ (ਸੰਘੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮੇਟੀ) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 1947 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ 6 ਵਿਸ਼ੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਧੀਨ 17 ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਅਧੀਨ 12 ਵਿਸ਼ੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ।

ਦੂਜੀ ਰਿਪੋਰਟ 5 ਜੁਲਾਈ 1947 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੰਡ ਇੱਕ ਤੈਅ ਤੱਥ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਆਮ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗੀ...।’’

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਭਰੇ ਮੋੜ ਹਨ। ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
–ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ