ਕਾਂਗਰਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ

ਜੂਨ 2024 ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ’ਚ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਅਪਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅਧਿਨਾਇਕਵਾਦ ’ਚ ਬਦਲਣ ’ਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ।

ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਇਕ ਬੜਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹੌਲੇਪਣ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ, ਜਿਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ‘ਸ਼ੈਡੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਨਿਸਟਰ’ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਚੰਗਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ‘ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ’ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ 37 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਵਰਗੀ ਨਰਮੀ ਦਿਖਾਉਣ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਅਤੇ ਅਮੇਠੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਧਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬੜੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।

ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਚ ਹੈ। ਉਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਤਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੇ ਵੀ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਹੋਰ ਗੂੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੁਭਾਵਕ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੇਤਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਗੱਡਣਗੇ ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਵਿਗੜਣਗੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤਕ ਇਕੱਠਿਆਂ ਚੱਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਲਈ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ’ਚ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਲਬਾ ਹੈ ਉਹ ਉਥੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੰਭਾਲੇ ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖੇ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨ।

‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ’ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੱਦ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦਾ ਹੈ। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਤੇ ਨਰਮੀ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਤਜਰਬੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ’ਚ ਇੰਨਾ ਵਡੱਪਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੱਟੜ ਆਲੋਚਕ ਭੂਆ ਜੀ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ’ਚ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਨੀਤੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ, ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਅਤੇ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ‘ਸਬਕਾ ਸਾਥ ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਗੱਠਜੋੜ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਬੋਲੀ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 1967 ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਹੋਏ ਦਲ-ਬਦਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ‘ਆਯਾਰਾਮ-ਗਯਾਰਾਮ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਚਰਚਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

-ਵਿਨੀਤ ਨਾਰਾਇਣ