ਲੱਖਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਜੋ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ!

ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਲਗਭਗ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈ. ਸੀ. ਆਈ.) ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ 15 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸਨ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਰ 5 ਸਾਲ ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਮੜ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਯਮਾਂ, ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸੀ—ਕਈ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਅਤੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ’ਚ ਜੋ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤਦਾ, ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਬਹੁਮਤ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਨਾ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਾਂਤ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਲੁਕੀਆਂ ਸਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੋਟਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਪੱਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਦਬੰਗ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਧਰਮਯੋਧਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਈ. ਸੀ. ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਕ ਪਤਵੰਤੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਗੁੰਮਨਾਮ ਅਤੇ ਮੌਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਘਸੀਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ ਆਏ, ਉਦੋਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਕ ਝਗੜੇ ਹੋਏ।

ਟੀ. ਐੱਨ. ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 1990 ’ਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ 15 ’ਚ ਜਾਨ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਟਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਮਾਮਲੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਪਾਬੰਦ ਨਿਯਮ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੱਖ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕ ‘ਲੋਕ ਨਾਇਕ’ ਬਣ ਗਏ। ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ’ਚ ਜੇ. ਐੱਮ. ਲਿੰਗਦੋਹ, ਟੀ. ਐੱਸ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਮੂਰਤੀ, ਸਵਰਗੀ ਨਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਗਿਰਾਵਟ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਘਿਰੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸ਼ਰਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ
2025-26 ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਪੁਨਰ-ਨਿਰੀਖਣ (ਸਮੀਖਿਆ) ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 326 ਦੇ ਤਹਿਤ, ‘ਚੋਣਾਂ... ਬਾਲਗ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਭਾਵ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ... ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ’ਚ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।’ ਇੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਬਾਲਗ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ, ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਲਗ ਆਬਾਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਬਾਲਗ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਰ 10 ਸਾਲ ’ਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਬਾਲਗ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪਿਛਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2011 ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉੱਨਤ ਅੰਕੜਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਾਧਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਾਹਿਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਤਰਕ ਦੇਣਾ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਬਾਲਗ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੇ ਇਕ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਬਾਲਗ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੀਖਿਆ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਬਾਲਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਅੰਤ ’ਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਲਟ ਨਤੀਜੇ
ਆਦਰਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਕਾਲਮ ’ਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਰਕਾਰ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਸਲ ਬਾਲਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮੀਖਿਆ ਅਭਿਆਸ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ 1964 ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਬਾਲਗ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਚੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਕਾਲਮ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਲਗ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ, ਔਸਤਨ 10 ਫੀਸਦੀ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਕੀ ਗਾਇਬ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਲਗ ਹਨ? ਹਾਂ। ਕੀ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ? ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਗਾਇਬ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੱਖਾਂ ਪਾਤਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਗ਼ੈਰ-ਵੋਟਰ’ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ‘ਸਫ਼ਲ’ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵੋਟਰ-ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਰਾਜ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਵੋਟਰ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਵੋਟਰ ਬਿਹਾਰ96.7 ਫੀਸਦੀ90.7 ਫੀਸਦੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ99.5 ਫੀਸਦੀ 87.3 ਫੀਸਦੀ ਗੁਜਰਾਤ96.0 ਫੀਸਦੀ 82.7 ਫੀਸਦੀ ਕੇਰਲ100.7 ਫੀਸਦੀ 97.2 ਫੀਸਦੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 96.0 ਫੀਸਦੀ89.8 ਫੀਸਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ 97.2 ਫੀਸਦੀ 91.2 ਫੀਸਦੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 106.8 ਫੀਸਦੀ 94.3 ਫੀਸਦੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 98.7 ਫੀਸਦੀ 90.3 ਫੀਸਦੀ

-ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ