ਸੀ. ਏ. ਏ. ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਆਖਿਰ ਹਾਸਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ

ਆਖਿਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਧਰਮ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ 14 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 11 ਸਾਲ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਅਤੇ 6 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੁੱਲ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ’ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਐਕਟ ’ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਈਸਾਈਆਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪਾਰਸੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 1955 ਅਧੀਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ’ਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 11 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਇਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਾਜਾਇਜ਼ ਘੁਸਪੈਠੀ ਕੌਣ : ਨਾਜਾਇਜ਼ ਘੁਸਪੈਠੀ ਉਹ ਹੈ, ਜੋ :

1. ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਜਿਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ।

2. ਜਾਇਜ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਐਕਟ 1946 ਤਹਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਅਤੇ ਹਵਾਲਗੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ 1920, ਭਾਰਤ ’ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ : ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਆਮ ਸੀ ਪਰ 2015 ਅਤੇ 2016 ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਛੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਈਸਾਈਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਪਾਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਧਰਮ ਪੀੜਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੈਦ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਵਾਦ ਕਿ ਨਰਸੀ ਇਥੋਂ ਹੀ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ’ਚ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। 2016 ’ਚ ਅਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ 7 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ। ਇਸੇ ਲੜੀ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ।

ਜਨਜਾਤੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ : ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਣੀਪੁਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਕਰਬੀ ਆਂਗਲੋਂਗ, ਅਸਾਮ, ਗਾਰੋ ਹਿੱਲਸ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਚਕਮਾ ਜ਼ਿਲਾ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰਹੱਦ ਇਜਾਜ਼ਤ (ਇਨਰ ਲਾਈਨ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਆਈ. ਐੱਲ. ਪੀ.) ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰ ’ਚ ਨਵਾਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ?

ਆਈ. ਐੱਲ. ਪੀ. ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਣੀਪੁਰ ਚੌਥਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਆਈ. ਐੱਲ. ਪੀ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਈਸਟਰਨ ਫਰੰਟੀਅਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 1873 ਤਹਿਤ ਆਈ. ਐੱਲ. ਪੀ. ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੰਗਾਲ ਈਸਟਰਨ ਫਰੰਟੀਅਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 1873 ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੋ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਆਈ. ਐੱਲ. ਪੀ. ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਈ. ਐੱਲ. ਪੀ. ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਮੂਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈ. ਐੱਲ. ਪੀ. ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੀਮਾਪੁਰ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੀਮਾਪੁਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਇਕੋ-ਇਕ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਆਈ. ਐੱਲ. ਪੀ. ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। 9 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਐਕਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਈਸਟਰਨ ਫਰੰਟੀਅਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 1873 ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੋ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤਤਕਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੀਮਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਨੂੰ ਆਈ. ਐੱਲ. ਪੀ. ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਿਆਸਤ : ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਫਿਰ ‘ਧਾਰਾ 370’, ਅਸਾਮ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ’ਚ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੋਕ-ਸਮਰਥਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ’ਚ ਇੰਨੀ ਹਾਏ ਤੌਬਾ ਕਿਉਂ? ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੜਕ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ’ਚ ਫਿਰ ਅਸਫਲ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਾਕਈ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਲਓ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਹੈ, ’ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 1931 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ’ਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, 1941 ’ਚ ਇਹ 14 ਫੀਸਦੀ ਹੋਈ, 1951 ’ਚ ਇਹ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਸਿਰਫ 13 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, 1961 ’ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 14 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ 1981 ਅਤੇ ਫਿਰ 1998 ’ਚ ਲਗਭਗ 16 ਅਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1951 ’ਚ 22 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਲਗਭਗ 7,00,000 ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7,000 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਜੋ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਮੁਸਲਿਮ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਤਸ਼ੱਸ਼ਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੂ-ਭਾਗ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਵਧਰਮ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨਾਥਾਂ ਦੇ ਨਾਥ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਕੂਲਰ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਡਾ. ਰਵੀ ਰਮੇਸ਼ਚੰਦਰ