ਐਂਟੀ-ਰੈਗਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ : ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ

ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ ‘ਰੈਗਿੰਗ’ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਜਾਦਵਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਬੰਗਾਲੀ ਆਨਰਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਵਪਨਦੀਪ ਕੁੰਡੂ ਦੀ ਨੰਗੀ ਲਾਸ਼ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਬਾਲਕੋਨੀ 'ਚ ਪਈ ਮਿਲੀ।

ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਤੂਲ ਫੜ ਲਈ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ’ਚ ਆ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਰਿਆਂ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੈਗਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਰਹੂਮ ਸਵਪਨਦੀਪ ਦੀ ’ਤੇ ਨੰਗੇ ਹੋਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ 13 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ ਘਟਨਾ ਬੀਤੀ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਇਕ ਨਰਸਿੰਗ ਸਕੂਲ ’ਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰੈਗਿੰਗ ਤੋਂ ਪੀੜਤ, ਇਕ ਜੇ. ਐੱਨ. ਐੱਮ., ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾ ਵਲੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾਪੂਰਵਕ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦੀਆਂ 11 ਗੋਲੀਆਂ ਨਿਗਲ ਕੇ ਆਤਮਘਾਤ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀ. ਐੱਮ. ਓ. ਨੂੰ ਲਿਖਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ।

ਰੈਗਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 7ਵੀਂ-8ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨਾਨੀ ਖੇਡ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ’ਚ ਹੋਈ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਮਕਸਦ ਸੀ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ’ਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਸਮੇਤ ਫੌਜ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬੇਕਾਇਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਆਉਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਰੂਪ ਵਿਗੜਣ ਲੱਗਾ।

ਆਮ ਵਾਕਫੀਅਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਵ ਜੂਨੀਅਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਲਕਾ-ਫੁਲਕਾ ਮਾਖੌਲ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ-ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਤਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ।

1997 ਦੌਰਾਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਰੈਗਿੰਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾਪੂਰਵਕ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2001 ’ਚ ਰੈਗਿੰਗ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇ-ਰੋਕ-ਟੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2007 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰੈਗਿੰਗ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟਾਂ ਦੇ 42 ਮਾਮਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 10 ਮੌਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਸਾਲ 2009 ’ਚ ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ’ਚ ਰੈਗਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਤੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਨ ਕਾਚਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮਰਹੂਮ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ. ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਰੈਗਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਰੈਗਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ., ਏ. ਆਈ. ਸੀ. ਟੀ. ਆਈ. ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਰੈਗਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ। ‘ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਨਿਯਮ, 2009’ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗਿੰਗ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ , ਹਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ’ਚ ਐਂਟੀ ਰੈਗਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਪੀੜਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕੇ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ‘ਐਂਟੀ-ਰੈਗਿੰਗ ਹੈਲਪਲਾਈਨ’ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ‘ਐਂਟੀ ਰੈਗਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਕੈਦ ਸਮੇਤ ਆਰਥਿਕ ਦੰਡ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਰੈਗਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪਸਾਰ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਰੈਗਿੰਗ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗਤ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਨ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਭਾਰਤ) ਦੇ ਐਂਟੀ ਰੈਗਿੰਗ ਸੈੱਲ ਡੇਟਾ ਮੁਤਾਬਕ 2021 ’ਚ ਰੈਗਿੰਗ ਦੀਆਂ 511 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ, ਰੈਗਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ ਵਲੋਂ ਰੱਖੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਸੰਸਥਾਨ ’ਚ ਐਂਟੀ ਰੈਗਿੰਗ ਦੇ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਹਰ ਸੂਰਤ ’ਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਰੈਗਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨੈਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮੇਂ ਸੰਸਥਾਨ ਦੀ ਮਾਨਤਾ, ਰੈਂਕਿੰਗ, ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ’ਤੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸੰਸਥਾਨ ਵਲੋਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਸਹੀ ਵੇਰਵਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਵਪਨਦੀਪ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੋਇਆ : ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਰੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਸੰਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਨਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ’ਚ ਘਟੀਆਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਐਂਟੀ ਰੈਗਿੰਗ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਲਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਚੌਕਸੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਦਵਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਿਤ ਜਾਦਵਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਨੇ ਮੁੜ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਇਹ ਹਿਰਦੇਵੇਧਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਿਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਦਾਸੀਨ ਰਵੱਈਏ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਏ?

ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਇਕ ਨਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਐਂਟੀ ਰੈਗਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਤਦ ਤਕ ਮਿੱਥਿਆ ਟੀਚਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਦ ਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕਸ-ਸਮਰੱਥ ਨਾ ਹੋਣ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਸਟਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸੰਵਾਦ-ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਭੁੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਰਣਧਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਿਗਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੀਪਿਕਾ ਅਰੋੜਾ