ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਸਕੇਗੀ

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਚਿਪਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੁਣ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਗਵਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ 2027 ਦੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ?

ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਧਮਕ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲੇਗੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗੀ, ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।

ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਤ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ’ਚ ਉਬਾਲ ਘੱਟ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ।

ਜੇਕਰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ 10-11 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਕਲਿੱਪ ਕੀਤੇ ਵੀਡੀਓ ’ਚ ਕਾਫੀ ਸਿਆਸੀ ਬਾਰੂਦ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੀਡੀਓ ’ਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅੰਬੇਡਕਰ-ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਨੀਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਲਾਲ-ਪੀਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦਲਿਤ ਹਨ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ। ਇਕ ਮਿੱਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹਨ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦਲਿਤਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜਾਂ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਟਵ ਵਰਗੇ ਦਲਿਤਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਲਿਤਾਂ, ਓ. ਬੀ. ਸੀ., ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਮਾਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਬਸਤੀਆਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ।

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਦਿ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੰਘ, ਜਨ ਸੰਘ, ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਆਦਿ ਨੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਿੰਨੀ ਉਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ’ਚ ਵੀ ਖੜਗੇ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਮਲਾਵਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਵੀ ਆਖਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਹੀ ਗਈ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਖੁੰਝ ਗਈ ਤਾਂ ਯੂ.ਪੀ. ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂ. ਪੀ. ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਦਲਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਓਨੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਜਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਲਿਤ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ 240 ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦਲਿਤ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਹ ਇਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕਈ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਭਰਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਦਾ ਰਹੇ।

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਆਈ. ਐੱਨ. ਡੀ. ਆਈ. ਏ. ਫਰੰਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ. ’ਚ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੀ. ਡੀ. ਏ. ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੀ. ਡੀ. ਏ. ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਦਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋੜ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ’ਚ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਨੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਰਹੇਗੀ।

-ਵਿਜੇ ਵਿਦਰੋਹੀ