ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮ ਬਜਟ ’ਤੇ

ਕਲਿਆਣੀ ਸ਼ੰਕਰ

ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 2020 ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮ ਬਜਟ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਇਸ ਹਫਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸੰਸਦ ’ਚ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਲਈ ਵੋਟ ਕਰੇਗੀ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਪੜਾਅ ਹੋਣਗੇ। 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 11 ਫਰਵਰੀ ਤਕ ਅਤੇ ਦੂਜਾ 2 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਮ ਬਜਟ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਡਾਟਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਸੁੰਗੜ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਆਪਣੀ ਹੌਲੀ ਰਫਤਾਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਨੇ 2019 ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 4.9 ਫੀਸਦੀ ਆਂਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 2020 ’ਚ ਇਸ ਦੇ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ।

ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੀਤਾਰਮਨ ਕੁਝ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕੇਤ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 2020 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜੇਗੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਐਲਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਦਯੋਗ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ, ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ, ਗੈਰ-ਬੈਂਕ ਉਧਾਰਦਾਤਿਆਂ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸਲੈਬ, ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ (ਐੱਲ. ਟੀ. ਸੀ. ਜੀ.) ਵਿਚ ਅਤੇ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਵੰਡ ਕਰ (ਡੀ. ਟੀ. ਡੀ.) ਵਿਚ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਨੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਏ। ਸੰਸਦ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਲ 42 ਬਿੱਲ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ ਹੋਵੇਗਾ? ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ। ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਵੇਗਾ ਹੀ। ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਭਰਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ ਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਗੁਆਇਆ ਸੀ। 30 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 70 ਘੰਟੇ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ’ਤੇ ਲੱਗਾ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਅਤੇ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੋਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਹੈ। ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਮੈਕ੍ਰੋ ਸੂਚਕਅੰਕ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਕਮੀ, ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਦਰ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਨਿਰਮਾਣ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ, ਖੇਤੀ, ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਮੁੱਦਾ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੀ. ਏ. ਏ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਅੱਗ ’ਚ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ ਲਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੇਲ ਇਕ ਹੋਰ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਏ. ਏ. ਆਈ.), ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਪੀ. ਪੀ. ਪੀ.) ਮਾਡਲ ਉੱਤੇ ਬੋਲੀ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਧਾਰਾ-370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀ. ਏ. ਬੀ. ਵਰਗੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕ ਧਾਗੇ ’ਚ ਪਿਰੋਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸੂਤਰਧਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੂੰ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਸਪਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਉਪਰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿਚ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਅਤੇ ਵਾਕਆਊਟ ਉੱਤੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਸੱਭਿਅਕ ਬਹਿਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਦੌੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਰਕਾਰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।

(kalyani60@gmail.com)