ਢਾਬੇ-ਹੋਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦੱਸਣ ਦਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੇਤੁਕਾ ਹੁਕਮ

ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਭਗਤ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਤਰਾ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕਾਂਵੜੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੇਰੇ ਭਗਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਂਵੜ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਕਮ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ’ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਾਂਵੜ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ‘ਨੇਮ ਪਲੇਟ’ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਹਾਲਤ ’ਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸੰਚਾਲਕ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਣਾ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਜ਼ਿਲੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਢਾਬਾ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇਸ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਪਹਿਲ ’ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਜਗ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਇਹ ਮੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ’ਚ ਹੈ।

ਓਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ (ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ) ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਜਾਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ।’’

ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਮੁਖਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੂਤਛਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਲਟਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘‘ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਂਵੜੀਆਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।’’

ਸਪਾ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ‘ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਜਲਿਸ-ਏ-ਇੱਤੇਹਾਦੁਲ ਮੁਸਲਮੀਨ’ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 17 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ’ਚ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਰੂਹ ਸਮਾ ਗਈ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਜਮਾਤ’ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੌਲਾਨਾ ਸ਼ਹਾਬੂਦੀਨ ਰਜਵੀ ਬਰੇਲਵੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਸਪਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਐਕਸ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ, ‘‘ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਲਾਭ ਲਈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਅਤਿਅੰਤ ਨਿਖੇਧੀਯੋਗ ਹੈ।’’

ਖੈਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਅਗਰਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਚ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਕਾਂਵੜ ਮੇਲੇ ’ਚ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’

ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ’ਚ ਵੀ ਮਾਸ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 7 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੀਟ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਹਨ ਸਭ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ।

ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰੀ ਸਾਮਾਨ ਉਸੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦਣਗੇ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ’ਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ।

ਸ਼ੈਕਸਪੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਂ ’ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿਓ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਖਿਲਾਰੇਗਾ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜੇ ਫਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।

ਯੂ. ਪੀ. ਦੀਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 10 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਹੁਣ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ’ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।

-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ