100 ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ

ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਾਸ਼ਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਸਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਲੀਡਰਜ਼ ਫੋਰਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ‘ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ’। ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। 

ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਕੜੇ ਹਨ-

ਵਾਧਾ 74,88,911 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਕ 1.7734 ਜਾਂ 77.34 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੈ। ਇਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 1991-92 ਅਤੇ 2003-04 (13 ਸਾਲ) ਵਿਚਕਾਰ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. (ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ) ਆਕਾਰ ਵਿਚ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ 2004-05 ਅਤੇ 2013-14 (ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਦੇ 10 ਸਾਲ) ਦਰਮਿਆਨ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਆਕਾਰ ਵਿਚ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੁੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ।

ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ-ਹਾਥੀ

ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘... ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।’’ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ 3,95,000 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 15,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚ 6,112 ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, 39,990 ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ 1,17,144 ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਯਕੀਨਨ, ਇਹ ‘ਨਵੇਂ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ’ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਮਾਇਤੀ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ! ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ।''

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਨਿਰੰਤਰਤਾ, ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ।’ ਕਈ ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ। ਵੋਟ ਬਦਲਾਅ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੀ।

ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ 2 ਸੈੱਟ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਬਨਾਮ ਤਬਦੀਲੀ, ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਨਾਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬਨਾਮ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ

ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਲਮ ’ਚ ‘ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ’ ’ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੀ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਈ. ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 9.2 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 2024 ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ 33 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ‘ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ’। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ‘ਨੌਕਰੀਆਂ’ ਬਾਰੇ 2 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ-

-ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਜੋ ਹਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇਗੀ।

-ਨਿਯਮਿਤ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਾਧੂ ਭਰਤੀ ਲਈ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਿੰਕਡ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਸਕੀਮ (ਈ. ਐੱਲ. ਆਈ.)।

ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਉਧਾਰ ਲਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ 9 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।

17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਬਜਟ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਜਿਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਰੋਕਣਾ’ ਪਿਆ।

ਬੁਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 2023 ਅਤੇ 2024 ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਵਿਗੀ, ਓਲਾ, ਪੇਟੀਐੱਮ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਨ।

5 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਕ ਕਾਲਮ ਵਿਚ, ਦੋ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਮੁੰਬਈ ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਗ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਵਸਥਿਤ ਉਜਰਤ ਸਥਿਰ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਭਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਅਪਡੇਟ (ਸਤੰਬਰ 2024) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ 17 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਕ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਚਮੜਾ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵਰਗੇ ਕਿਰਤ-ਸੰਬੰਧੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕਮਾਈ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿਰਤ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਮਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਤੋਂ ਚੀਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਨਕਾਰ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਜਾਅਲੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਇਕ ਟਾਈਮ ਬੰਬ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ 2.1 ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

-ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ