ਪੀੜਤਾ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ

ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪੀਰ ਪਰਬਤ-ਸੀ ਪਿਘਲਨੀ ਚਾਹੀਏ,ਇਸ ਹਿਮਾਲਯ ਸੇ ਕੋਈ ਗੰਗਾ ਨਿਕਲਨੀ ਚਾਹੀਏ।

ਆਜ ਯਹ ਦੀਵਾਰ ਪਰਦੋਂ ਕੀ ਤਰਹ ਹਿਲਨੇ ਲਗੀ,ਸ਼ਰਤ ਥੀ ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਯਹ ਬੁਨਿਯਾਦ ਹਿਲਨੀ ਚਾਹੀਏ।

ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਦਾ ਸੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 77 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਲਖ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਉਦੋਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।

ਹਾਥਰਸ ਕੇਸ ’ਚ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤਾਂ ਹਿੱਲੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ।

22 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਘਿਨੌਣਾ ਅਪਰਾਧ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਕਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੇਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਥਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਹਰੀ ਹੱਥ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਥਰਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਪੈਂਤੜਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਘੜੀ ’ਚ ਫਸਣ ’ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ‘ਫਾਰੇਨ ਹੈਂਡ’ ਹੋਣ ਦਾ।

ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ? ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੱਕੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਚੋਲਾ ਖੁਦ ਕਿਉਂ ਪਹਿਨ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਸਵੈ-ਪੜਚੋਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਸਨਮਾਨ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।

ਰੇਪ ਦੇ ਕੇਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਨੇਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰਕਤ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ। ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਭਾਵ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਪਹਿਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੀੜਤਾ ਦੀ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?

ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਟਵੀਟਰ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ 2 ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਨਾਲ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਉਸਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ?

ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤੱਥ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦਰਅਸਲ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਸਬੂਤ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ।

ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ।

ਅਸਲ ’ਚ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ-ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਪੁਲਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲੋਂ ਵੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪੀੜਤਾ ਪੂਰੇ ਹੋਸ਼ੋ-ਹਵਾਸ ’ਚ ਸੀ।

ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਕ ਅਪਰਾਧੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਦਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ ਪੀੜਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ?

ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੂਸਰੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਕਸਰ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਪੁਲਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਗੋਂ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਵੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾਘਰ ’ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰ ’ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਜਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸੱਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ!

ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਐਟ੍ਰੋਸੀਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 166 ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵਧੇਰੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ?

ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਪੁਲਸ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ :

ਸਿਰਫ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ,

ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਰਤ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਏ।