ਮਣੀਪੁਰ ’ਚ ਜਾਰੀ ਹਿੰਸਾ-ਆਖਿਰ ਕਦ ਰੁਕੇਗੀ : ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੁਣ ਤਕ 219 ਲੋਕ

ਜਾਤੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ‘ਨਾਗਾ’ ਅਤੇ ‘ਕੁਕੀ’ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ‘ਮੈਤੇਈ’ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ‘ਮੈਤੇਈ’ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਨਾਗਾ’ ਅਤੇ ‘ਕੁਕੀਆਂ’ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।

‘ਨਾਗਾ’ ਅਤੇ ‘ਕੁਕੀਆਂ’ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ‘ਮੈਤੇਈ’ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਹ ‘ਨਾਗਾ’ ਅਤੇ ‘ਕੁਕੀਆਂ’ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।

ਇਸੇ ਕਾਰਨ 27 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ਮਣੀਪੁਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਮੈਤੇਈ’ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਨੂੰ ‘ਮੈਤੇਈ’ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਆਲ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਮਣੀਪੁਰ’ ਨੇ 3 ਮਈ ਨੂੰ ‘ਆਦਿਵਾਸੀ ਏਕਤਾ ਮਾਰਚ’ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਤਦ ਤੋਂ ਉਥੇ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਹੁਣ ਤਕ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨੁਸੂਈਆ ਉਈਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਹੁਣ ਤਕ 219 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦਰਮਿਆਨ ਬੀਤੀ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਣੀਪੁਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਗੋਲਮੇਈ ਗੈਫੁਲਸ਼ਿਲੂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 27 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਮੈਤੇਈ’ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮਣੀਪੁਰ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰੁਖ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਜੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 101.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਐਲਾਨ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ :

* 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੰਫਾਲ ਸਥਿਤ ‘ਧਨਮੰਜੁਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ’ ’ਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ’ਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ 2 ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।

*24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਣੀਪੁਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ‘ਚੁਰਾਚਾਂਦਪੁਰ’ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਹਥਿਆਰ, ਧਮਾਕਾਖੇਜ਼ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਵਰਗੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

* 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਣੀਪੁਰ ’ਚ ‘ਅਰਾਮਬਾਈ ਤੇਂਗਗੋਲ’ ਨਾਂ ਦੇ ‘ਮੈਤੇਈ’ ਸੰਗਠਨ ਦੇ 200 ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੋਕ ਮਣੀਪੁਰ ਪੁਲਸ ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੰਗ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐੱਮ. ਅਮਿਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

*ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਹੈ ਅਤੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਕਤ ਘਟਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਫਾਲ ਵਾਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 5 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ 1000 ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ 12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ‘ਚੁਰਾਚਾਂਦਪੁਰ’ ਵਿਚ 300-400 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐੱਸ. ਪੀ. ਅਤੇ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫਤਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਕੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮਣੀਪੁਰ ਪੁਲਸ ਦੇ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਹਾਲਾਤ ਫਿਰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਰਮਿਆਨ 29 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਕੁਕੀ’ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ‘ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ’ (ਐੱਸ. ਓ. ਪੀ.) ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੌਜੀ ਮਹੱਤਵ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਸ ਅਹਿਮ ਸੂਬੇ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਥੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਰੁਕੇਗਾ।

ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਮਣੀਪੁਰ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਸ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ