ਜੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ’ਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਫਿਲਸਤੀਨ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਹਮਾਸ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਗ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਮਨੁੱਖੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 15 ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚੋਂ 13 ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਅਤੇ 100 ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿ-ਸਪਾਂਸਰ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟਾਰੇਸ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖਤਰੇ ਸਬੰਧੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਦੁਰਲੱਭ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਧੇਰੇ ਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ’ਚ 1200 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਸਤੀਨ ’ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ’ਚ 17480 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਵੋਟ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 99 ਅਧੀਨ ਪਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 1989 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 99 ਦਾ ਸੱਦਾ ਅਤਿਅੰਤ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ। ਗੁਟਾਰੇਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੀਰੀਆ, ਯਮਨ ਜਾਂ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ’ਚ ਜੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 80 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਉੱਜੜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭੋਜਨ, ਫਿਊਲ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟਾਰੇਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਪਿਨਬਾਲ ਵਾਂਗ ਚੱਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’

ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਜਦੂਤ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬੂਸ਼ਾਹਬ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ’ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ, ‘‘ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਾਜ਼ਾ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਬਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਰੋਕਣ ’ਤੇ ਇਕਮੁੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸਲ ’ਚ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?’’

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀਟੋ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਵਤੀਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?

ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨਜ਼’ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ?

ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀਟੋ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਭ ਚਾਲਾਂ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਕ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜੋ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ।

ਜੰਗ ਪੀੜਤ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪਰਤ ਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁਣ, ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁਣ ਯੂ. ਐੱਨ. ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਅਸਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਇਸ ’ਚ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੀਟੋ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ 5 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।