ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ

ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਇਲਾਜ-ਅਧੀਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਣ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਕੋਟਾ ਸਥਿਤ ਜੇ. ਕੇ. ਲੋਨ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 110, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਰਾਜਕੋਟ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ 111, ਜੋਧਪੁਰ ’ਚ 146 ਅਤੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ 162 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜਿਆ।

ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜੇ. ਕੇ. ਲੋਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਘਟੀਆ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਐੱਚ. ਐੱਲ. ਮੀਣਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਾਲ ਬੈਰਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਬਾਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਬੈਰਵਾ ਕਿਸੇ ‘ਗੈਸਟ ਆਫ ਆਨਰ’ ਵਾਂਗ ਵਤੀਰਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਆਉਂਦੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਮੀਣਾ ਨੇ ਕਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ।

ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਵਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨੀਆਂ ਦੇ ਤਰਸ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟ੍ਰੇਨੀ ਵੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡ੍ਰਿਪ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਸਿਰਫ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਮਾਂ ਪਦਮਾ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ ਵਿਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪੀੜ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ’ਤੇ ਹੀ ਖਿਝ ਪਏ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਭਲਾ ਇਕ ਬੀਮਾਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’

ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਕਰਣ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਰਫ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਣ ਬੇਕਾਰ ਪਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਵਿਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ।’’

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ 82 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਰੋਗ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਗੁਜਰਾਤ, ਓਡਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 40 ਫੀਸਦੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ 12 ਤੋਂ 16 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਘੱਟ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿਰਫ 25,000 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਲੋੜ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ।

ਯੂਨੀਸੈਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਐਵਰੀ ਚਾਈਲਡ ਅਲਾਈਵ’ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਲ ਮੌਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ-ਚੌਥਾਈ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਗਭਗ 6 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜਨਮ ਦੇ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ’ਚੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਰੋਗਾਂ ਕਾਰਣ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਲਾਜਯੋਗ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਹੀ 1 ਲੱਖ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਿਮੋਨੀਆ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਇਲਾਜਯੋਗ ਰੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਰਾਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਥੋਂ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨੀ ਹੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ।