ਵਿਹਲੜ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਹਵਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਨਿਕੰਮੇਪਣ, ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੁੱਪ 'ਏ' ਦੇ 36,000 ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ 'ਬੀ' ਦੇ 82,000 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਹਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਕੁਲ 312 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰਿਟਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਸਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਕਸਟਮਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ' (ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਸੀ.) ਨੇ ਅਗਸਤ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ ਝੱਲ ਰਹੇ 22 ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਕੋਲ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।
ਅਤੇ ਹੁਣ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ 15 ਸੀਨੀਅਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 'ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰੂਲਜ਼ 56 (ਜੇ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ-ਕਦਮ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਯੂ. ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 600 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਯੋਗ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਯੂ. ਪੀ., ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵਿਹਲੜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਜਿੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜੀਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ।

                                                                                                       —ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ