ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ
05/15/2023 2:26:12 AM
ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਅਤੇ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਆਦਰਸ਼ ਜ਼ਾਬਤਾ ’ਚ ਦਫਤਰਾਂ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ (1) ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, (2) ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, (3) ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, (4) ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਦਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ’ਚ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ, ਅਸ਼ੋਭਨੀਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸੈਕਸੁਅਲ ਫੇਵਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਔਰਤ ਵਲੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ‘ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ (ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਨਿਵਾਰਨ) ਐਕਟ-2013’ (ਪੀ. ਓ. ਐੱਸ. ਐੱਚ.) ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਇਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀ’ (ਆਈ. ਸੀ. ਸੀ.) ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ’ਚ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਸੂਬਾਈ ਅਥਾਰਟੀਆਂ/ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਕ ਅਖਬਾਰ ’ਚ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 30 ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ’ਚੋਂ 16 ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀ (ਆਈ. ਸੀ. ਸੀ.) ਦਾ ਗਠਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ’ਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਸੰਗਠਨਾਂ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਾਹਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ’ਚ 2 ਪੈਨਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ’ਚ ਵੀ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘‘ਇਹ ਅਸਲ ’ਚ ਇਕ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਭ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।’’
ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਵੈਮਾਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਪੀੜਤਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੱਕ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਸਵੈਮਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਭ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ’ਚ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਭ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਿਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅੱਲ੍ਹੜ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਯਕੀਨੀ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਇਕ ਸਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ’ਚ ਕੁਝ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ?
