ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਣੀਆਂ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਿਲਾਵਟ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਮਿਲਾਵਟੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ’ਚ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਗਾਂਬੀਆ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਮੇਡੇਨ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ 66 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ‘ਸੈਂਟਰਲ ਡਰੱਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ’ (ਸੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਓ. ਭਾਵ ਕੇਂਦਰੀ ਦਵਾਈ ਮਾਪਦੰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਗਠਨ) ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ’ਚ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਨਲੇਵਾ ਖੰਘ ਦਾ ਸਿਰਪ ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਘਟੀਆ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

* 2011 ’ਚ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। 
* 2014 ’ਚ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ 39 ਭਾਰਤੀ ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। 
* 2015 ’ਚ ਮੇਡੇਨ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਘਟੀਆ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ’ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ। 
* 2017 ’ਚ ਮੇਡੇਨ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ’ਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 
* 2021-22 ’ਚ 5 ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਮੇਡੇਨ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਕੇਰਲਾ ’ਚ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ।

ਸੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਓ. ਗਾਂਬੀਆ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ‘ਡਾਇਥਿਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ’ (ਡੀ. ਈ. ਜੀ.) ਅਤੇ ‘ਐਥੀਲਿਨ ਗਲਾਈਕੋਲ’ ਦੀ ਨਾਪ੍ਰਵਾਨਤ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਵਰੀ 2020 ’ਚ ਜੰਮੂ ’ਚ 12 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਫਰਮ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਜ਼ਨ’ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ’ਚ ਡੀ. ਈ. ਜੀ. ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੀ. ਈ. ਜੀ. ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ’ਚ ਸਾਲਵੈਂਟ (ਵਿਲਯਕ) ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ‘ਪਰਮੀਸਿਬਲ’ ਮਾਤਰਾ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ’ਚ 0.1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 2 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੈ।

ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਕਿ ਮੇਡੇਨ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਖੰਘ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਗਾਂਬੀਆ ’ਚ 66 ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਯੂ. ਐੱਨ. ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਖੰਘ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਓ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਮੌਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਓ. ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’’ 

1990 ’ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਮੇਡੇਨ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁੰਡਲੀ ਤੇ ਪਾਨੀਪਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਬੱਦੀ (ਸੋਲਨ) ’ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਫਤਰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਾਰਮਾ ਹੱਬ ਬੱਦੀ-ਬਰੋਟੀਵਾਲਾ-ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ (ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਨ.) ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਲਾਕੇ ਹੈ।

ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਓ. ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡਰੱਗ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਕ ਨਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੰਪਨੀ ਕਿਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।