ਟੀਕਾ ਨਾ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ

ਇਕ ਪਾਸੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਮੁੜ ਵਧਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾਏ ਘੁੰਮਦੇ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਿਗਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੀਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਇਆ।

ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਚਾਮਰਾਜ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਟੀਕਾ ਨਾ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ/ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਵਿਡ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 300 ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਉੱਡਣ ਦਸਤੇ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ’ਚ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੀਕਾ ਨਾ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਬਰੀ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਲੈੈਣ ਤੱਕ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਉਚਿਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਵਰਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਹੀ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁਹੱਲਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰੀ ਮੌਸਮ ’ਚ ਤੀਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ