ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਜਨੂੰਨ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ‘ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂੰ’ ਦੀ ਰਟ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ‘‘ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।’’ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਦੋ ਦਿਨਾ ਦੌਰੇ ’ਤੇ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਪਹੁੰਚੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਉਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ‘ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਕਮ ਭੜਕ ਉੱਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਤਾਂ ਟਵਿਟਰ ’ਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘‘ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ’ਤੇ?’’

ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਰੱਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਭੜਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਫਾਇਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ’ (FATF) ਨੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜੂਨ 2018 ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ FATF ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ੱਕੀ ਸੂਚੀ, ਭਾਵ ‘ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ’ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਐੱਫ. ਏ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਦੇ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਗਰੁੱਪ (ਏ. ਪੀ. ਜੀ.) ਨੇ ਟੈਰਰ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ‘ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿਣ ਉੱਤੇ’ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਕੇ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਏ. ਪੀ. ਜੀ. ਵਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ‘ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ’ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਰਰ ਫਾਇਨਾਂਸਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ‘ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ’ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਫ. ਏ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਦੇ 27 ਸੂਤਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੀ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਏ. ਪੀ. ਜੀ. ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐੱਫ. ਏ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਦੀ ‘ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ’ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਘਟ ਗਈ ਹੈ।

ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਾਡਾਰ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ੱਕੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਲੜਖੜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਏ. ਡੀ. ਬੀ. ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿੱਚ, ਮੂਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਂਡ ਪੂਅਰਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਵੀ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਐੱਫ. ਏ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਅਤੇ ਏ. ਪੀ. ਜੀ. ਦੀ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸਬਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਨਾ ਬਦਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ