ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ''ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ?

ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇਹ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨਰਸਿਮਹਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸਥਾਨ  ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੌਫੀ ਚੇਨ ‘ਸਟਾਰਬਕਸ’ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਇਹ ਦੇਵਿਕਾ ਬੁਲਚੰਦਾਨੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1850 ’ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਇਕ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਆਧਾਰਿਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਓਗਿਲਵੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕੜੀ ’ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵੈਲਹੈਮ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੇ ਸੇਂਟ ਜੇਵੀਅਰ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੁਲਚੰਦਾਨੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ’ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਉਹ 93 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 131 ਦਫਤਰਾਂ ’ਚ ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖੇਗੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਦੀ ਸੂਚੀ 22 ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਸੁੰਦਰ ਪਿਚਾਈ (ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਖੜਗਪੁਰ) 2015 ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਸਤਯ ਨਾਡੇਲਾ, ਅਡੋਬ ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਸ਼ਾਂਤਨੂੰ ਨਾਰਾਇਣ, ਟਵਿਟਰ ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਪਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ (ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਬਾਂਬੇ), ਆਈ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਅਰਵਿੰਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਚੈਨਲ ਦੀ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਲੀਨਾ ਨਾਇਰ (ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ), ਬਾਟਾ ਦੀ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਗੁੰਜਨਸ਼ਾਹ, ਵੀ. ਐੱਮ. ਵੇਅਰ ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਰਘੁਰਾਮ ਆਦਿ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੇਰੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੋਕ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ, ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਆਦਿ ਤੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ? ਅਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ।

ਅਕਸਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਮਾਓ ਤਸੇ ਤੁੰਗ ਦੇ ਉਸ ਬਦਨਾਮ ਕਦਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲਜ ’ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਸਰੀਰਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ 17 ਮਿਲੀਅਨ ਚੀਨੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਵੀ ਮਾਓ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਚੀਨੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਡੂੰਘੇ ਉਦਯੋਗ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ’ਚ 20  ਫੀਸਦੀ ਚੀਨੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁੱਝੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਤਰੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਟੇਲੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਲੰਬਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਛਮੀ  ਯੂਰਪੀਅਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਜਗਤ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਨਜਾਤੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸਰਾਈਲ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਸਮਰਪਣ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ’ਤੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਧੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 2019-20 ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖਰਚ ’ਤੇ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ 2.8 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ 2020-21 ’ਚ  ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 3.1 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਸੀ। 2021-22 ’ਚ ਬਜਟ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫੀਸਦੀ 3.1 ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਮਰੋੜਿਆ ਜਾਂ ਲੁਕੋਇਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੋੜ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜੋ ਸਿਰਫ ਆਈ. ਆਈ. ਟੀਜ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਹਰ ਕਾਲਜ ’ਚ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਸਿਖਾਵੇ।