ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ
11/11/2019 1:25:14 AM
ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਣ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਭੈੜਾ ਰੁਝਾਨ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਕਾਰਣ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਜੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਇਸੇ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਗਭਗ 366 ਲੋਕ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ 2015 ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਗਭਗ 54 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦਕਿ 2018 ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁਣ ਤਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਮਨੋਰੋਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 4 ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਿਚ 12 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਬੱਚੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। 20 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਮਨੋਰੋਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਤਾਅਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਨਾ ਘੁਲਣ-ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਾਰਣ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚਾ ਟੌਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਸਮਝਣ।
ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਦੀ ਸਮਝ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਰੈਣ ਬਸੇਰਿਆਂ ’ਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਕ ਨਹੀਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਫੁੱਟਪਾਥ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਸਮਾਨ ਹੇਠਾਂ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰੈਣ ਬਸੇਰੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰੈਣ ਬਸੇਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਅਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਕਈ ਰੈਣ ਬਸੇਰੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਥੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਕ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਕਿਤੇ ਬਦਬੂਦਾਰ ਟਾਇਲਟਸ, ਕਿਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਪਰਵਾਹ ਕੇਅਰਟੇਕਰਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬੇਘਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਨੀਲ ਏਲੇਡੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਰੈਣ ਬਸੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬੇਘਰ ਸੜਕ ਕੰਢੇ ਸੌਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਅਨੇਕ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਭਗ 22 ਤੋਂ 25 ਬੇਘਰਿਆਂ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸ਼ੈਲਟਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 21 ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਾਪਮਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰੈਣ ਬਸੇਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਧਰਾਤਲ ’ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਥੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੇਘਰਿਆਂ ਲਈ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
