ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਧੰਦਾ

ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਧਨ-ਬਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਰਜ ਹਨ :

* 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਭੀਲਵਾੜਾ ’ਚ ਨਗਰ ਵਿਕਾਸ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਗਏ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

* 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ’ਚ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।

* 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਰੈਨਾ ’ਚ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਵੱਲੋਂ ਚੰਬਲ ਨਦੀ ਦੇ ਬੀਹੜਾਂ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।

* 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਓਰੱਈਆ ਦੇ ਡੋਡਾਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ‘ਆਰਤੀ ਕਬੀਰ’ ਨੇ ਕੁਝ ਦਬੰਗਾਂ ’ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਖੇਤ, ਚਾਰਾਗਾਹ, ਰੂੜੀਆਂ, ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਆਦਿ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

* 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਮੀਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ‘ਪੰਧਰੀ’ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਲਿਖਵਾਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ, ਚਾਰਾਗਾਹ, ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ, ਕਾਂਜੀ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨ ਆਦਿ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਵਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਪੁਲਸ ਕੋਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੇ ਹਨ।

* 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ’ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

* 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਸੀਰਾਬਾਦ ਥਾਣਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ‘ਕੁੰਵਰ ਮਊ’ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਾਲਾਬ ’ਤੇ 14 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

* 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਨੌਜ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪਿਪਰੋਲੀ ਪਿੰਡ ’ਚ ਲਗਭਗ 75 ਵਿੱਘੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਣ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।

* 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੌਸ਼ਾਂਬੀ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲ ’ਚ ਸੰਚਾਲਿਤ 390 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਕੱਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਨੀਪਤ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਕੁੱਲ 34,971 ਏਕੜ, 7 ਕਨਾਲ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮਰਲੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚੋਂ 5239 ਏਕੜ ਭਾਵ 15 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੋਹਾਲੀ ’ਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 3700 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸ਼ੱਕੀ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੂਬੇ ’ਚ 6 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ।

ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੱਕੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ‘ਨਰਵਰ’ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਾਲਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮਿਟ ਗਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਮਾਤਰ ਹਨ, ਅਸਲ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 7 ਜੂਨ, 2021 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਅਰਾਵਲੀ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ (ਸਰਕਾਰ) ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ।’’

ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ।

ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕੇ।

-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ