ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ’ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿੱਟਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਐੱਮ. ਜੋਸੇਫ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ :

‘‘ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।’’
‘‘1996 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਚੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਚੁੱਪ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਲੱਗੀ।’’

‘‘ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ 6 ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 8 ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਕੋਈ ‘ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੰਸ’ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ 
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324 ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 72 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟੀ. ਐੱਨ. ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਆਜ਼ਾਦ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ’’
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘‘ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀਪੂਰਵਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚਰਿੱਤਰ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’ 
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਰੁਕੇ।

–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ