ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ''ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੋਕਸ ਕਰੇ

ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਭ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਲਈ ਅਣਗਿਣਤ ਸ਼ੁੱਭ-ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਫੋਨਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਟਸਐਪ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਆਈ ਮੈਸੇਜ ਵਰਗੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਰੀਏ ਹਨ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁੱਭ-ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਗ੍ਰੇਗੋਰੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸੌਰ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਕ੍ਰਮੀ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੈਲੰਡਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। 
ਸਾਲ 2018 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੋਵਾਂ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਫੋਕਸ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹਾ ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋਈਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਹੈ। 
ਦੇਸ਼ ਦੀ 46 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਰਾ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਦਯੋਗ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਮਿਨੀਮਮ ਸੁਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼-ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰ ਸਕੇ। 
ਜ਼ੀਰੋ ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇ। ਜ਼ੀਰੋ ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਿਸ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 
ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰਾਂ, ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਸਮਝਦਾਰ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਿਰਫ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ। 
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕਿੱਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬੇਹਤਰ ਪੱਧਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅਨੇਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਖਰਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। 
ਜਿਸ ਤੀਜੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੇ ਚੌਗਿਰਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੌਗਿਰਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਹਿਰ ਮਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਭਾਰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁੱਭ-ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਚੌਗਿਰਦਾ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 2018 ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਖਦਾਈ ਬਣਾ ਸਕਾਂਗੇ।