ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ

ਇਕ ਪਾਸੇ ‘ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ’ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿਚ 23 ਪਾਏਦਾਨ ਦੀ ਛਲਾਂਗ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ‘ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ’ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਨਿਟਰੀ ਫੰਡ’ (ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ.) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ  ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ’ਚ ਜਾਰੀ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ’ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ  ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਵਿਰਲ ਅਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਅਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਅਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। 
  ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਅਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ‘ਜਨਹਿੱਤ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਅਾਂ ’ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ-7 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਅਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵੀ ਫੈਲਣ ਲੱਗੀਅਾਂ ਸਨ ਕਿ ਯੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ 54 ਸਾਲਾ ਗਵਰਨਰ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਹੁਣ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। 
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਲਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਅਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੰਤੁਲਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤਰੇੜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਅਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। 
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਵਾਲਿਅਾਂ  ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ   ਜਾ  ਸਕੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਰ. ਬੀ.  ਆਈ. ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਪਸਾਰੇ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਿਚਾਲੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਿਚਾਲੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੰਤੁਲਨ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਗਿਆ? 
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂੰਜੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
 ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਗਰਮੀਅਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਏ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸੌਂਪਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ 3.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਆ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਫਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 
ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ, ਜੋ ਆਈ. ਐੱਲ. ਐਂਡ ਐੱਫ. ਐੱਸ. (ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਐਂਡ ਫਾਇਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼) ਵਰਗੀਅਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਅਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ’ਚ ਹਨ। 
ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਠੀਕ  ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ‘ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਵਿੰਡੋ’ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ 2008-09 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 
ਸਰਕਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ’ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 11 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਈਅਾਂ ਪਾਬੰਦੀਅਾਂ ਤੋਂ ਢਿੱਲ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਅਾਂ ਇਸ ਲਈ ਲਾਈਅਾਂ ਗਈਅਾਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਆਧਾਰ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਿਅਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
 ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੂੰਜੀ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਅਾਂ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਨਾਫੇ ’ਚ ਆ ਜਾਣ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਅਾਂ ਲਾਉਣ ’ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। 
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀਅਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸ਼ਕਤੀਅਾਂ ’ਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪੇਮੈਂਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ।
ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕ ਅਤੇ ਅਾਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐੱਸ. ਗੁਰੂਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬੋਰਡ ’ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਬੈਂਕਰ ਅਤੇ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਤੀਸ਼ ਮਰਾਠੀ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ’ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨਾਗਵਾਰ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸੀ।     ਚੋਣਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖੇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਅਾਂ ਤੇਲ ਦੀਅਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਬਾਅ ’ਚ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਨਾਲ 2.6 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਸੁਸਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਣਗੇ। 
ਧਿਆਨ  ਰਹੇ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਸੇ ਟੀਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ  ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਚੁੁੱਪਚਾਪ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ  ਇਕ ਵਾਰ ਨਸ਼ਟ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ’ਚ ਸਾਲਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ­