ਹੁਣ 'ਪਾਸਵਾਨ ਦੀ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ' ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ 'ਦਿਖਾਈਆਂ ਅੱਖਾਂ'

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 19 ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਗੀ ਸੁਰ ਰਹਿ-ਰਹਿ ਕੇ ਉੱਭਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੇਦੇਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ''2014 ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।'' ਤੇਦੇਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਪਰ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੱਗਭਗ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੰਦਨ ਮਿਤਰਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ 'ਡੋਗਰਾ ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਸੰਗਠਨ' ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਜਿਥੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੈਅੰਤ ਸਿਨ੍ਹਾ ਵਲੋਂ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ 'ਨਾਲਾਇਕ ਬੇਟੇ ਦਾ ਲਾਇਕ ਬਾਪ' ਦੱਸਿਆ, ਉਥੇ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸ਼ੰਕਰ ਸਿੰਘ ਵਘੇਲਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਘੇਲਾ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਖ਼ੁਦ 'ਅਗਿਆਤਵਾਸ' ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ (ਲੋਜਪਾ) ਨੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ''ਸਾਡੇ ਸਬਰ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।''
ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਸਵਾਨ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਜਨਜਾਤੀ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਿਵਾਰਣ) ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਕੇ. ਗੋਇਲ (ਰਿਟਾਇਰਡ) ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗੋਇਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਜੇ ਤਕ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਭਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ, ''ਐੱਸ. ਸੀ./ਐੱਸ. ਟੀ. ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਜਗ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਠੱਗੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 20 ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਲਟਿਆ।''
''2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਲਿਤ ਸੰਗਠਨ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਹੁਣ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 9 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਜਨਜਾਤੀ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਿਵਾਰਣ) ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।'' ''ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ 'ਦਲਿਤ ਸੈਨਾ' (ਲੋਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਗਠਨ) ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜਗ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਉਂਦੀ।''
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ 2019 ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਜਪਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨ। ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਲਿਤ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।                
—ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ