ਭਾਰਤ ’ਚ ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਵਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸੀ’ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਾਣ ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਹੱਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਦਵਾਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਕੇ. ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ‘ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਅਸਫਲ’ ਅਤੇ ‘ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ’ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਕ ਨੋਟ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਲੱਖਾਂ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੀਖਣਾਂ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।’’

ਉਪਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਦਿੱਲੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ (ਡੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਜੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਣ ’ਚ ਫੇਲ ਹੋਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ‘ਮਾਪਦੰਡ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ’ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਭਾਰੀ ਬੱਜਟ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ’’

ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ‘ਸੈਂਟਰਲ ਡਰੱਗਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ’ (ਸੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਸੀ.ਓ.) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ 12 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲੇਬਲ ਲੱਗੀਆਂ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ‘ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਪਵਾਰ’ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੋਂ ਮਾਰਚ, 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ 89,729 ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 2921 ਦਵਾਈਆਂ ਮਾਪਦੰਡ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦਕਿ 422 ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਕਲੀ ਦਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਹੋਈ।

ਸਿਹਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਡਰੱਗਸ ਕੰਟ੍ਰੋਲਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਕਲੀ/ਮਿਲਾਵਟੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਲਈ 642 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ 262 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ‘ਸੈਂਟਰਲ ਡਰੱਗਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ’ (ਸੀ. ਡੀ. ਐੱਸ.ਸੀ. ਓ.) ਨੇ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਡਰੱਗ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਣੀਆਂ 14 ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਹੁਣ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਦੇ ਲਾਲਚ ’ਚ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਜਾ਼ਰ ’ਚ ਉਤਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੱਤਿਆ ਵਰਗੇ ਜੁਰਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ।

ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਇਹ ਧੰਦੇਬਾਜ਼ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

- ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ