ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ : 28 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ

ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ‘ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ’ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਥੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ ਪਰ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਉਹ ਮਾਣਮੱਤਾ ਸਥਾਨ ਕਾਇਮ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 600 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲੁਟਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਰਾਜਿਅਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਅਾਂ ਧੀਅਾਂ, ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਸਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।

ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ 200 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲਏ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤਕ ਦੇਸ਼ 600 ਰਿਅਾਸਤਾਂ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਅਣਥਕ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ’ਚ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤਾਂਤੀਆ ਟੋਪੇ, ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਲਕਸ਼ਮੀਬਾਈ ਆਦਿ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਹੀ ਸਨ।

ਅਯੁੱਧਿਆ ਸਥਿਤ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਮੁਗਲ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇਕ ਦੇਣ ਸੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 1528 ’ਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਮੀਰ ਬਾਕੀ ਨੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ’ਚ ਬਣਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ’ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ।

1853 ’ਚ ਹਿੰਦੂਅਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂਅਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਦੂਅਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ’ਚ ਤਣਾਅ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।

6 ਦਸੰਬਰ, 1992 ਨੂੰ ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਭੀੜ ਨੇ ਉਕਤ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਥੇ ਇਕ ਆਰਜ਼ੀ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ, ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹ ਗਏ।

ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 17 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ’ਚ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚ ਉਸੇ ਥਾਂ ’ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਦਿਰ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।

ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਖੀਰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ 28 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਖਨਊ ’ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ (ਅਯੁੱਧਿਆ ਕਾਂਡ) ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਕੁੱਲ 49 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ’ਚੋਂ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ, ਆਚਾਰੀਆ ਗਿਰੀਰਾਜ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਵਿਸ਼ਣੂ ਹਰੀ ਡਾਲਮੀਆ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਰਾਜੇ ਸਿੰਧੀਆ ਸਮੇਤ 17 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ 26 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ’ਚ ‘ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੀਰਥ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨ੍ਰਿਤਿਆ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੀਰਥ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਚੰਪਤ ਰਾਏ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ, ‘ਵਿਹਿਪ’ ਨੇਤਾ ਵਿਨੇ ਕਟਿਆਰ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਧਵੀ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਸਾਧਵੀ ਰਿਤੰਬਰਾ ਆਦਿ ਮੁੱਖ ਹਨ।

ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਸਮੇਤ 6 ‘ਮੁਲਜ਼ਮ’ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ 351 ਗਵਾਹ ਅਤੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 800 ਪੰਨਿਅਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਬਹਿਸ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ।

ਸਾਰੇ 32 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ 31 ਅਗਸਤ ਤਕ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਇਕ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜਣ, ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਆਦਿ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਇਥੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਧਿਰ ਇਕਬਾਲ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, ‘‘ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੇਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।’’

‘‘ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਦਿਰ-ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਮੁਕੱਦਮਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’

ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਸੰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ, ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ 3 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਚਾਨਕ ਹੋਈ ਇਹ ਘਟਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਣੀ-ਮਿੱਥੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਆਡੀਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਢਾਂਚਾ ਅਰਾਜਕ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਡੇਗਿਆ ਅਤੇ ਗੁੰਬਦ ’ਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਚੜੇ ਉਹ ਗੈਰ-ਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤ ਸਨ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੂਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।’’

ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ 30 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਜੱਜ ਲਖਨਊ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤਕ ਸੇਵਾ ਵਾਧਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਭੂਮੀ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵੇਗੀ, ਸਦਭਾਵ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ।

–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ