''ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ'' ਬਣਾਉਣ ਲਈ ''ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ'' ਮੁਹਿੰਮ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅੱਜ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 'ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ' ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿਚ 'ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ' ਸੰਸਥਾ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਕ ਸੰਵਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਸੰਸਥਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਰਥਕ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ' ਸੰਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਅਜੇ ਵੀ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 1993 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ-1994 ਦੀ ਧਾਰਾ-3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਧਾਰਾ-4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਜੂਨ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਵਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਨਾ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਭਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਣ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੁਕੇਗਾ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ।
'ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ' ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਮਨਰੇਗਾ' ਵਰਗੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਲੇਬਰ ਬਜਟ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੇ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਪੰਚ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਖ਼ੁਦ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਫਿਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਰਪੰਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਛੇੜੀ ਜਾਵੇ।
ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਲੜਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 29 ਮਹਿਕਮੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ।
'ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ' ਸੰਸਥਾ ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਪੱਕ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ।                      
—ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ