ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 12,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ: ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ

ਜਲੰਧਰ (ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ)- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਮਾਮ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਬਾਦਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਊਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੁੜ੍ਹਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੁਖਬੀਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ, ਉੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ-

ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ’ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕੀ ਹੈ?

ਪਿਛਲੇ 20-25 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 2023 ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਕ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਘਰ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਜਾਨਵਰ ਰੁੜ੍ਹ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਝੱਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ?

ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਇੱਥੇ ਕਈ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਉਹ ਰੁਕ ਗਏ, ਮਨ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਵੇਖ ਕੇ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਲੋਨ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਲਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾਈਏ ਕਿੱਥੇ? ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੱਸੀਏ? ਕੌਣ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇ? ਕਿਹੜਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਇਕ ਹੱਦ ਤਕ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। 

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? 

ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਯਾਨੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ 10 ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਪੰਜ ਏਕੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਵੇਖ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ?

ਇਹ ਬਿਲਕੁੱਲ ਗਲਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਲੀਫ਼ ਫੰਡ ਦੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਤਕ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਫ਼ਤ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵਰਤ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਆਫ਼ਤ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਿਲਕੁੱਲ ਹੀ ਅਯੋਗ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਖੁੰਦਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ?

ਇਥੇ ਕੋਈ ਖੁੰਦਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐੱਸ. ਡੀ. ਆਰ. ਐੱਫ. ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੈਸਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ’ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਹਨ? ਫ਼ਿਰ ਜੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਦਲਵਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਈ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਹੈ।

ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ’ਚ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨਾ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੁਲਕ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਕ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਿਆਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਤ, ਉਸ ਦੀ ਰੇਤ’ ਬਾਰੇ ਐਕਟ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ?

ਇਸ ਸਭ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲੇ ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ?

ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਹੈ?

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਲੰਗਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਇਕ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤਰਪਾਲਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਰਾਸ਼ਨ ਆਦਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ। ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਸਾਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਉੱਥੇ ਟੀਮਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੋਈ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 500 ਟਰੱਕ ਚਾਰੇ ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਬੀਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਕ ਲੱਖ ਏਕੜ ਲਈ ਬੀਜ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਏਕੜ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ 4 ਲੱਖ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਾਕੀ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲਵੇ।

ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਲਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵੰਡਦੀ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਹੈ?

ਇਹ ਕੋਈ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਇਹ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੇਚ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੋਲਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੋ?

ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਈ ਪੀ. ਟੀ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਨੂੰ 2-2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਬਰਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਗੈਰ ਸੋਚੇ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਰੁਪਈਆ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦੇਣ।

ਇਹ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ?

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾਂ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ

ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਬੰਬ-ਡਰੋਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਕੋਵਿਡ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੰਭਾਲੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਅੱਜ ਸਭ ਕੁਝ ਰੁੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤਾਂ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ।

ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਹੈ

ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਡੈਮ ਸਿਸਟਮ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ। ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਥੀਨ ਡੈਮ ਤੋਂ ਮਾਝੇ, ਮਾਲਵੇ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਨੂੰ ਡੋਬਿਆ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਡੈਮ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹਰ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫ਼ਿਰ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਮ ਦਾ ਇਕ ਗੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਟੱਪ ਗਿਆ ਤੇ ਡੈਮ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਇਕੋ ਦਿਨ ਵਿਚ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਜੇ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ।

ਜੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 1 ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਢਾਈ-ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡੀ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਟੁੱਟਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਮਾਧੋਪੁਰ ਡੈਮ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਫ਼ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਰ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਅਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ, ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸਮੇਤ ਤਮਾਮ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫੰਡ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਈ-ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ, ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ।