ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ

ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਨ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ  ਆਉਣ ਵਾਲੇ 'ਗੈਰ-ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਡਰ' ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀਰੀਆ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਟਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ, ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ 'ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ' ਨੂੰ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਕ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੱਕਾਂ, ਯੂਨਾਨੀਆਂ, ਪਰਸ਼ੀਅਨਾਂ, ਪਾਰਥੇਨੀਅਨਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰੇਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਬੋਧੀ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਪਰ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 1971 ਵਿਚ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 2014 ਤਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਬੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤਕ ਸਾਡਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਮਾਪਦੰਡ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕੇ।
ਭਾਵੇਂ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਰਕ ਹਨ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ 8 'ਚੋਂ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਸਕਣ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ?
ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ 1951 ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ 1967 ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਹਸਤਾਖ਼ਰਕਰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੇਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਧਾਰਾ-21 ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਰੰਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਸੀਰੀਆਈ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਕੇ। ਇਸ ਨੇ ਕੈਂਪ ਬਣਾਏ, ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੱਦਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਰੋਹਿੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਸੈਨਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਵਿਛਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨੂੰ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਾੜੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਖ਼ੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਆਂਗ ਸੂ ਕੀ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਰਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਸੂ ਕੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਂਗ ਸੂ ਕੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸਾੜੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।