ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਬਦਲਦਾ ਰਵੱਈਆ

ਬੀਤੀ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਅੱਡੇ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਇਸੇ ਲੜੀ 'ਚ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਲਾਹੂਦੀਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 
ਅਜੇ ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਥੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਚ 'ਤੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। 
ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕ ਵਿੱਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। 
ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਕਾਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਾਕਿ ਨੂੰ 35 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੇਮਸ ਮੈਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ  ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਲੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਕਾਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਚਿੱਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 2016 ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸਮਰਥਨ ਫੰਡ (ਸੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ.) ਵਿਚ 35 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਉਕਤ ਫੈਸਲਾ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਐਡਮ ਸਟੰਪ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੇਮਸ ਮੈਟਿਸ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਵਿਚ 35 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਅਡਜਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 55 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 
ਸਟੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੈਟਿਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ  ਸੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਅਦਾਇਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹੱਕਾਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਰੁੱਧ ਉਚਿੱਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। 
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੇਸਡ ਹੱਕਾਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।  ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਿਰੋਹ 'ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 2008 ਵਿਚ ਕਾਬੁਲ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 58 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। 
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ''ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹਨ।''
ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਏ.) ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹੱਕਾਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਟਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਬਾਮਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਮਅਹੁਦਾ ਏਸ਼ਟਨ ਕਾਰਟਰ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। 
ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਰੋਕਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲਾਬੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਟਰੋਲਡ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੀਨ ਵੱਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਲਵੇ।